
New Delhi, 5 मार्च . इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) ने हिंद महासागर में ईरानी नौसेना के फ्रिगेट आईआरआईएस डेना पर अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा किए गए हमले पर गहरी चिंता जताई है. इस हमले में कम से कम 87 ईरानी नाविकों की मौत हो गई, जबकि कई अभी भी लापता हैं.
कांग्रेस ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है, जो India के दरवाजे तक पहुंच चुका है. कांग्रेस के बयान में कहा गया है कि आईआरआईएस डेना 25 फरवरी 2026 तक India में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और एमआईएलएएन 2026 एक्सरसाइज में हिस्सा ले चुका था. यह जहाज और उसके नाविक India के विशेष मेहमान थे. तय प्रोटोकॉल के अनुसार, हमले के समय यह बिना पर्याप्त सुरक्षा के था.
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (यूएनसीएलओएस) के आर्टिकल 95 और 96 के तहत, जिसे India ने भी मंजूरी दी है, खुले समुद्र में इस जहाज को संप्रभु प्रतिरक्षा (सॉवरेन इम्यूनिटी) प्राप्त थी. यह किसी सक्रिय दुश्मनी वाले क्षेत्र से दूर था. इसलिए, यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 के सेल्फ-डिफेंस मानदंडों को पूरा नहीं करता, जिसमें अनुपातिकता (प्रोपोर्शनैलिटी), आवश्यकता और स्पष्ट जिम्मेदारी जरूरी है.
बयान में कहा गया कि India हमेशा से इंडियन ओशन रीजन (आईओआर) में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है. भारतीय नौसेना ने 2008 से अदन की खाड़ी और अरब सागर में एंटी-पायरेसी पेट्रोलिंग में 100 से अधिक युद्धपोत तैनात किए और 3,400 से ज्यादा व्यापारी जहाजों को एस्कॉर्ट किया.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर India को आईओआर में ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ और पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर माना जाता है. ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ (एचएडीआर) में भी India का रिकॉर्ड शानदार है—2004 की सुनामी, म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा, श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु आदि ने India की समुद्री लीडरशिप को मजबूत किया.
कांग्रेस ने भाजपा Government की चुप्पी पर सवाल उठाए. इसे India की नौसैनिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना बताया और कहा कि यह चुप्पी India के ऑपरेशनल फुटप्रिंट को सीमित करती है और विदेशी दखल को हमारे स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में मान्यता देती है, जिससे India के जायज हित कमजोर होते हैं. Government की इस चुप्पी से India की नौसैनिक क्षमताओं और ट्रैक रिकॉर्ड पर बने भरोसे को खतरा है. भविष्य में India की अगुवाई वाली एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एंटी-पायरेसी और एचएडीआर ऑपरेशंस में सहयोग प्रभावित हो सकता है.
कांग्रेस ने कहा कि India का ऑपरेशनल फुटप्रिंट और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता 12 नॉटिकल मील के तटीय क्षेत्र या ईईजेड पर नहीं रुकती. India को हिंद महासागर में अपने हितों पर मजबूती से जोर देना चाहिए और मुश्किल से हासिल की गई स्थिति को दूसरों के हाथों में नहीं जाने देना चाहिए.
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एससीएच