Bengaluru, 11 अगस्त . कर्नाटक के Chief Minister डीके शिवकुमार ने Tuesday को कहा कि कावेरी जल समिति ने राज्य से अगले 15 दिन तक हर दिन 12,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को छोड़ने को कहा है. हालांकि राज्य Government अपने बांधों में कितना पानी है, यह देखकर ही तमिलनाडु को पानी छोड़ने का फैसला करेगी.
Bengaluru में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले पर चर्चा के लिए मंत्रियों और विशेषज्ञों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई जाएगी.
सीएम शिवकुमार ने कहा कि Government राज्य के जलाशयों में पानी के बहाव पर बारीकी से नजर रख रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा हो.
उन्होंने कहा, “तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश आया है. मैं लगातार हमारे जलाशयों में पानी के बहाव पर नजर रख रहा हूं. हम बांधों में पानी की उपलब्धता के आधार पर फैसला लेंगे. पानी छोड़ने के आदेश को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे धैर्य रखें और शांति बनाए रखें.”
उन्होंने कहा कि Government कोर्ट के आदेशों का सम्मान करेगी और साथ ही कर्नाटक के किसानों की फसलों की रक्षा के लिए हरसंभव कोशिश करेगी.
उन्होंने कहा, “हमें आपकी सेवा करने का अधिकार मिला है. हम नहीं चाहते कि किसी भी स्थिति में किसानों को नुकसान हो. प्रकृति हमारी रक्षा करेगी और हम अपने राज्य के किसानों की रक्षा करेंगे.”
सीएम शिवकुमार ने कहा कि Government कावेरी मुद्दे को पारदर्शी तरीके से निपटाएगी और इसे Political मुद्दा नहीं बनने देगी.
उन्होंने कहा, “मैं सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करूंगा. इस मामले में कोई राजनीति नहीं हो सकती. कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए, हमारी पहली प्राथमिकता अपने किसानों के फसलों की रक्षा करना है.”
Chief Minister ने कहा कि वरिष्ठ मंत्री और पार्टी नेता Tuesday रात इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जबकि कानूनी और Political कार्रवाई तय करने के लिए Wednesday को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है.
इस बीच, जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि 15 दिनों तक हर दिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का मतलब है कि 15 टीएमसी से ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा.
रेड्डी ने कहा, “सीडब्ल्यूआरसी ने हमसे अगले 15 दिनों तक हर दिन 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा है. इसका मतलब है कि 15 टीएमसी से ज्यादा पानी छोड़ना होगा. हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सिंचाई विशेषज्ञ और Supreme Court के वकीलों की एक टीम, जो पिछले 20 सालों से कावेरी मामले में बहस कर रही है, दिल्ली में है.”
उन्होंने कहा कि कर्नाटक ने मई, जून और जुलाई के दौरान तमिलनाडु के लिए पहले ही काफी मात्रा में पानी छोड़ दिया है. उन्होंने कहा, “मई, जून और जुलाई के दौरान लगभग 3.5 टीएमसी पानी बह गया. चूंकि काबिनी जलाशय भरा हुआ था और अतिरिक्त पानी जमा करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए लगभग 7.5 टीएमसी पानी तमिलनाडु की ओर बह गया.”
रेड्डी ने कर्नाटक में कमजोर पड़ रहे दक्षिण-पश्चिम मानसून पर भी चिंता जताई और कहा कि राज्य पूरी तरह से अगस्त की बारिश पर निर्भर नहीं रह सकता.
उन्होंने कहा, “हमारा दक्षिण-पश्चिम मानसून कमजोर पड़ रहा है और हम अगस्त की बारिश पर निर्भर नहीं रह सकते. हालांकि, तमिलनाडु में उत्तर-पूर्वी मॉनसून की बारिश होने की संभावना है.”
मंत्री ने कहा कि Government Chief Minister के साथ सलाह-मशविरा करके कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) की बैठक और Supreme Court की सुनवाई के नतीजों पर विचार करने के बाद अपना अगला फैसला लेगी.
हालांकि, सूत्रों ने पुष्टि की है कि पीने के पानी की उपलब्धता और किसानों की जरूरतों को लेकर चिंताओं के बीच राज्य Government ने सीडब्ल्यूआरसी की सिफारिश को चुनौती देने का फैसला किया है. सीडब्ल्यूआरसी ने सिफारिश की है कि कर्नाटक 15 दिनों तक तमिलनाडु को रोजाना 12,000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़े.
उम्मीद है कि कर्नाटक यह तर्क देगा कि आने वाले दिनों में राज्य में दक्षिण-पश्चिम मानसून की अच्छी बारिश होने की संभावना कम है जबकि तमिलनाडु में साल के आखिर में उत्तर-पूर्वी मानसून की बारिश होने की संभावना है. राज्य Government का कहना है कि रोजाना 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से कर्नाटक में खेती के लिए पानी की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है.
इस ताजा घटनाक्रम से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद और तेज होने की संभावना है क्योंकि कर्नाटक का जोर इस बात पर है कि कावेरी का और पानी छोड़ने से पहले उसकी पीने के पानी और खेती की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए.
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एससीएच/पीएम
