आइजोल, 17 मई . केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बंभाणिया ने Saturday को कहा कि Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व में देशभर में करीब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जो पूरी यूरोप की आबादी से भी अधिक है.
उन्होंने कहा कि 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है.
आइजोल में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए Union Minister ने कहा कि मिजोरम अपनी अनूठी स्वदेशी उत्पादों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. उन्होंने जीआई टैग प्राप्त मिजो अदरक और मिजो मिर्च के साथ विश्व प्रसिद्ध चेराव नृत्य का भी उल्लेख किया.
हालांकि, उन्होंने कहा कि उनका दौरा केवल राज्य की सुंदरता और उपलब्धियों को देखने के लिए नहीं, बल्कि मिजोरम की समस्याओं को करीब से समझने और हरसंभव सहयोग देने के उद्देश्य से है.
Prime Minister के “सबके लिए भोजन” के विजन का जिक्र करते हुए बंभाणिया ने भरोसा दिलाया कि मिजोरम के सभी लोगों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न मिलता रहे, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.
Union Minister ने मिजोरम के खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की पहलों और उपलब्धियों की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी, ईपीओएस और स्मार्ट पीडीएस जैसी व्यवस्थाओं से राज्य के लोगों को काफी लाभ मिला है.
उन्होंने माना कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी मानसूनी बारिश के कारण सड़क संपर्क अक्सर बाधित हो जाता है. इसे देखते हुए उन्होंने मानसून शुरू होने से पहले तीन महीने तक का राशन अग्रिम आवंटित करने में पूर्वोत्तर राज्यों की मदद करने की इच्छा जताई.
बंभाणिया ने यह भी आश्वासन दिया कि वह मिजोरम की समस्याओं को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी तक पहुंचाएंगी और आगे की चर्चा के लिए उनकी मुलाकात भी सुनिश्चित करेंगी.
यह संवाद कार्यक्रम मिजोरम के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री के सम्मान में आयोजित किया गया था.
इस अवसर पर मिजोरम के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बी. लालछनजोवा ने Union Minister के राज्य दौरे और मिजोरम की समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने के लिए आभार व्यक्त किया.
उन्होंने राज्य में खाद्यान्न की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र Government और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के निरंतर सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया.
लालछनजोवा ने कहा कि मिजोरम Government केंद्र के साथ सहयोग को और मजबूत करेगी ताकि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे.
उन्होंने Union Minister से राज्य की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) कोटा बढ़ाने पर भी विचार करने का अनुरोध किया, ताकि राज्य में खाद्य आपूर्ति और मजबूत हो सके और “सबके लिए भोजन” का लक्ष्य हासिल किया जा सके.
इस दौरान एफसीआई के पूर्वोत्तर क्षेत्र के महाप्रबंधक संदीप देवड़ा ने मिजोरम में खाद्य आपूर्ति और भंडारण से जुड़ी विभिन्न पहलों, मौजूदा स्थिति, चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर एक पावरपॉइंट प्रस्तुति भी दी.
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डीएससी
