हैदराबाद, 4 जुलाई . Governmentी स्कूलों में धार्मिक प्रार्थना की अनिवार्यता को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले पर राजनीति गरमा गई है. हार्टकोर्ट ने इस आदेश में Governmentी स्कूलों में छात्रों को किसी विशेष धार्मिक प्रार्थना के लिए बाध्य नहीं करने की बात कही गई है. कोर्ट के फैसले के बाद औवेसी ने ‘हिंदुत्व राष्ट्रवाद’ की अवधारणा पर सवाल उठाए हैं.
उन्होंने इसे संघ परिवार के ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ का हिस्सा बताया. उन्होंने दावा किया कि यह ‘हिंदुत्व राष्ट्रवाद’ भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ है. ओवैसी की इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने उन पर करारा पलटवार किया है.
रामचंदर राव ने कहा कि India केवल किसी एक विचारधारा या धर्म का देश नहीं है, बल्कि यहां सभी धर्मों और संस्कृतियों का समान सम्मान किया जाता है. उन्होंने कहा कि India की परंपरा सहिष्णुता और समावेशिता की रही है, जहां सभी धर्मों को पनपने का अवसर मिला है. इसलिए, ओवैसी का यह कहना सही नहीं है कि संघ परिवार का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और India का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अलग-अलग हैं.
उन्होंने कहा कि India की सांस्कृतिक जड़ें अत्यंत प्राचीन और मजबूत हैं तथा समय-समय पर विभिन्न धर्म यहां आए और स्थापित हुए. उनके अनुसार, हिंदू धर्म ने हमेशा अन्य धर्मों को स्थान और स्वतंत्रता देने की परंपरा निभाई है. इसी कारण India को एक समावेशी और बहुलतावादी समाज के रूप में देखा जाता है.
रामचंदर राव ने ओवैसी पर राष्ट्र-विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बयान Political प्रेरणा से प्रभावित हैं और वह बार-बार आरएसएस और संघ परिवार को निशाना बनाते हैं. उन्होंने कहा कि ‘हिंदू राष्ट्र’ और ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ की अवधारणाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है. उनके अनुसार, India की आत्मा में धर्मनिरपेक्षता और सहअस्तित्व दोनों समाहित हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को सही संदर्भ में समझा जाना चाहिए. उनके अनुसार, स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक बाध्यता उचित नहीं है और न्यायालय ने इसी संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों को Political रंग देने से बचना चाहिए.
इस दौरान रामचंदर राव ने तेलंगाना Government द्वारा ‘वीबी-जी राम’ के संबंध में Supreme Court जाने के फैसले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे पर अदालत का रुख करना राज्य Government का अधिकार है, लेकिन तेलंगाना Government को यह भी याद रखना चाहिए कि ‘वीबी-जी राम’ भी लोगों का अधिकार है. उन्होंने दावा किया कि इस ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में कई सुधार किए गए हैं, राज्य Governmentों की जवाबदेही तय की गई है, काम के दिनों की संख्या और मेहनताना बढ़ाया गया है तथा कार्यों का दायरा भी विस्तारित किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य Governmentों को इस योजना को बिना किसी हिचकिचाहट के लागू करना चाहिए. साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस Government केंद्र Government और भाजपा को इसका श्रेय नहीं देना चाहती, इसलिए वह एक ओर अदालत का रुख कर रही है, जबकि दूसरी ओर उसकी कैबिनेट इस योजना को लागू करने का फैसला ले चुकी है.
–
पीआईएम/एएस
