चेन्नई, 15 अप्रैल . तमिलनाडु में Wednesday को भाजपा ने Chief Minister एमके स्टालिन पर निशाना साधा और उनके बयान को ‘संविधान विरोधी’ करार दिया. भाजपा ने सीएम स्टालिन से अपने बयान को तुरंत वापस लेने की मांग की.
तमिलनाडु भाजपा के प्रवक्ता एएनएस प्रसाद ने आरोप लगाया कि सीएम स्टालिन ने Prime Minister Narendra Modi के खिलाफ टिप्पणी करते हुए राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि परिसीमन को लेकर राज्यव्यापी विरोध की चेतावनी देना देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा है.
एएनएस प्रसाद ने कहा कि सीएम स्टालिन के बयान (जिसमें उन्होंने तमिलनाडु को ‘ठप कर देने’ और देश का ध्यान खींचने की बात कही) द्रविड़ राजनीति के पुराने अलगाववादी विचारों को फिर से जीवित करने जैसा है. उन्होंने डीएमके के पुराने ‘द्रविड़ नाडु’ की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे विचार देश की एकता और अखंडता के लिए नुकसानदायक हैं.
बता दें कि ‘द्रविड़ नाडु’ दक्षिण India (तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) को मिलाकर एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनाने की एक ऐतिहासिक मांग थी.
भाजपा नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सीएम स्टालिन विधानसभा चुनाव से पहले भाषा, जाति और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीमांकन प्रक्रिया को लेकर डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है.
एएनएस प्रसाद ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 का जिक्र करते हुए कहा कि यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्टालिन का सीमांकन प्रक्रिया का विरोध इस आरक्षण के लागू होने में देरी या बाधा डाल सकता है.
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र Government पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि किसी भी सीमांकन प्रक्रिया में तमिलनाडु के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और राज्य के प्रतिनिधित्व पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा.
भाजपा प्रवक्ता ने सीएम स्टालिन पर केंद्र Government को विरोधी के रूप में पेश करने और लोगों के बीच ‘घबराहट फैलाने’ का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने दावा किया कि Prime Minister मोदी के नेतृत्व में तमिलनाडु के विकास के लिए लाखों करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं.
एएनएस प्रसाद ने दोहराया कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की नीति हर हाल में लागू होगी और किसी भी तरह की धमकी या चेतावनी इस संवैधानिक प्रक्रिया को रोक नहीं सकती.
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वीकेयू/पीएम
