Patna, 17 जून . बिहार के Chief Minister सम्राट चौधरी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां Wednesday को लोक सेवक (Chief Minister ) आवास स्थित संकल्प सभागार में राज्य के कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.
बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने तथा केंद्र और राज्य Government की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. Chief Minister सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र Government द्वारा बिहार के विकास के लिए बैकलॉग राशि जारी किए जाने से राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी.
उन्होंने बताया कि मनरेगा की सभी लंबित राशि का भुगतान 30 जून से पहले करने पर सहमति बनी है, जिससे ग्रामीण श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी. साथ ही, ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी विकसित India – रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना को एक जुलाई से पूरी तरह लागू किया जाएगा.
Chief Minister ने कहा कि Prime Minister आवास योजना 2.0 के तहत बिहार में 1 करोड़ 4 लाख लोगों की पहचान की गई है, जिनमें 60 लाख लोग पात्र पाए गए हैं. राज्य Government का प्रयास है कि इन सभी गरीब परिवारों को शीघ्र पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए. Prime Minister ग्रामीण आवास योजना के तहत नए वित्तीय वर्ष में आवास निर्माण की प्रक्रिया और तेज होगी.
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जीविका दीदियों को ‘लखपति दीदी’ बनाने के अभियान में बिहार देश में पहले स्थान पर है. सरस मेलों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने में केंद्र Government का सहयोग मिलेगा. कृषि क्षेत्र में नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने के लिए Chief Minister ने बक्सर और लखीसराय में टमाटर एवं प्याज के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का आग्रह किया.
उन्होंने कहा कि बिहार के फलों और कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है. मखाना बोर्ड के गठन, बागवानी विस्तार, एकीकृत खेती, वॉटरशेड परियोजनाओं और मिट्टी संरक्षण कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जाएगी.
Union Minister शिवराज सिंह चौहान ने Chief Minister के सुझावों का समर्थन करते हुए आश्वासन दिया कि Prime Minister मोदी के नेतृत्व में केंद्र Government बिहार को कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हरसंभव सहयोग देती रहेगी. केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयासों से बिहार के किसानों, ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा तथा राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.
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एमएनपी/एसके
