नागपुर, 1 मई . Maharashtra के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने Friday को राज्य के नागरिकों से जनगणना में भाग लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि इस मौजूदा प्रक्रिया में सिर्फ India के निवासी ही भाग ले सकते हैं और बांग्लादेशी या विदेशी नागरिकों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
Maharashtra स्थापना दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के बाद मंत्री बावनकुले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ‘डिजिटल जनगणना’ से लेकर बुनियादी ढांचे, कृषि और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की. मंत्री ने ‘डिजिटल जनगणना’ की विशेषताओं और क्षेत्रीय विकास के प्रति Government की प्रतिबद्धता को दोहराया. इसके साथ ही, ‘डिजिटल इंडिया’ की ओर बदलाव का जिक्र किया.
उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र India की 8वीं जनगणना पहली बार डिजिटल रूप से आयोजित की जाएगी. उन्होंने आगे कहा, “नागरिकों को 1 मई से 15 मई के बीच ‘स्वयं-गणना’ का अधिकार दिया गया है.”
मंत्री ने जनता से डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी सही-सही अपलोड करने का आग्रह किया. 16 मई से 14 जून तक, गणना कर्मचारी मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके डेटा को सत्यापित करने के लिए घरों का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा कि जनगणना आवास, धर्म, जाति, साक्षरता, रोजगार और प्रवासन पर महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करेगी, जिससे राष्ट्रीय नीति-निर्माण में मदद मिलेगी.
बावनकुले ने बताया कि जाति-वार डेटा के लिए सभी जरूरी कॉलम स्वयं-गणना ऐप में उपलब्ध हैं और भौतिक जनगणना के दौरान भी उपलब्ध रहेंगे. मंत्री बावनकुले ने कहा, “जनगणना हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है. मैं Maharashtra के प्रत्येक नागरिक से इस डिजिटल अभियान में भाग लेने की अपील करता हूं, ताकि देश की भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक डेटा सुनिश्चित किया जा सके.”
मजदूरों से जुड़े विषय पर मंत्री ने कहा कि विभिन्न कंपनियों के साथ 17 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. उन्होंने कहा, “Government इन नई परियोजनाओं में स्थानीय लोगों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण पर जोर दे रही है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भले ही तकनीकी विशेषज्ञ शुरू में बाहर से आएं, लेकिन दीर्घकालिक कार्यबल स्थानीय ही रहे.”
उन्होंने किसानों की बात करते हुए कहा कि राज्य किसानों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने यह भी कहा कि साल भर सड़कों से जुड़ाव, बिजली और पानी हर खेत तक पहुंचाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. खाद बांटने के दौरान किसानों के शोषण को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
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डीसीएच/
