New Delhi, 4 फरवरी . दिल्ली विधानसभा में चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब Police द्वारा की गई कार्रवाई को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है. दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले का स्वागत किया है.
यह फैसला Wednesday को आया. मामला दिल्ली Government के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा की शिकायत और एक सिख व्यक्ति, इकबाल सिंह की ओर से दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है. दिल्ली के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने social media प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस फैसले का स्वागत किया.
मंजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा, “आज, दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी वीडियो मामले का संज्ञान लिया है और पंजाब Police की कार्रवाई को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है. उनके इस निर्णायक कदम ने सदन की गरिमा को बनाए रखा है और सच्चाई सामने लाई है. जो बात सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाती है, वह है इस पूरे मामले में आतिशी जी का व्यवहार.”
उन्होंने आगे लिखा, “पहले, उन्होंने सदन में एक बयान दिया जिससे सिख भावनाओं को ठेस पहुंची. फिर, माफ़ी मांगने और यह स्वीकार करने के बजाय कि उन्होंने एक बड़ी गलती की है, पूरी ‘आप’ मशीनरी उनके बचाव में आगे आई और पंजाब Police का गलत इस्तेमाल करके तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की और वीडियो क्लिप को एडिटेड/छेड़छाड़ किया हुआ साबित करने की कोशिश की! आतिशी, आपका यह Political स्टंट कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही जाता है. आप सच्चाई को हमेशा के लिए नहीं छिपा सकतीं.”
यह विवाद 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा में शुरू हुआ था. उस दिन गुरु तेग बहादुर जी की शहादत की 350वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान विपक्ष की नेता और आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक आतिशी ने कुछ बयान दिए. इन बयानों को लेकर आरोप लगा कि उन्होंने सिख गुरुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई. भाजपा विधायकों ने हंगामा किया और सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई. बाद में दिल्ली Government के मंत्री कपिल मिश्रा ने सदन की कार्यवाही का एक वीडियो क्लिप social media पर साझा किया, जिसमें आतिशी के कथित आपत्तिजनक बयान दिखाए गए.
‘आप’ ने इस वीडियो को ‘एडिटेड’ या ‘छेड़छाड़ किया हुआ’ बताया. इसके बाद पंजाब Police ने जालंधर में एक शिकायतकर्ता इकबाल सिंह की शिकायत पर कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. पंजाब Police ने दावा किया कि उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट से वीडियो में छेड़छाड़ साबित हुई है. पंजाब के डीजीपी और जालंधर Police आयुक्त ने दिल्ली विधानसभा को जवाब भेजा कि कार्रवाई कानूनी आधार पर की गई और यह विधायी विशेषाधिकार के दायरे में नहीं आता.
लेकिन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इन स्पष्टीकरणों को असंतोषजनक ठहराया. उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही से जुड़े वीडियो पर बिना पूर्व सत्यापन के कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है. दिल्ली की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से प्राप्त स्वतंत्र रिपोर्ट में वीडियो को असली पाया गया और आतिशी के बयान सदन के रिकॉर्ड से मेल खाते हैं. पंजाब Police द्वारा जरूरी दस्तावेज जैसे प्राथमिकी की कॉपी, शिकायत और फॉरेंसिक रिपोर्ट न देने पर भी नाराजगी जताई गई. अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 361’ए’ के तहत विधानसभा कार्यवाही की सत्य रिपोर्ट पर आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती.
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एससीएच
