गुवाहाटी, 23 जून . असम के Chief Minister हिमंता बिस्वा सरमा ने Tuesday को कहा कि राज्य ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की है. इस योजना के तहत असम भर के किसानों और कृषि उद्यमियों को 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है.
New Delhi में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई बैठक के बाद जानकारी साझा करते हुए सरमा ने कहा कि कृषि अवसंरचना निधि दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा का प्रमुख विषय बनकर उभरी.
social media प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में Chief Minister ने कहा कि असम ग्रामीण कृषि अवसंरचना को मजबूत करने और किसानों को फसल कटाई के बाद की सुविधाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस प्रमुख केंद्रीय योजना के विस्तार में तेजी से प्रगति कर रहा है.
सरमा ने कहा कि शिवराज चौहान के साथ हुई मेरी मुलाकात के बाद मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के कार्यान्वयन और इसके विस्तार में तेजी से प्रगति कर रहे हैं. अब तक 1,100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है.
कृषि अवसंरचना निधि को केंद्र Government द्वारा 2020 में फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण में सहायता के लिए एक वित्तपोषण सुविधा के रूप में शुरू किया गया था. यह योजना गोदामों, कोल्ड स्टोरेज इकाइयों, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों, आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना और स्मार्ट कृषि परियोजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण प्रदान करती है.
अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों, कृषि स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिला है.
असम पिछले कुछ वर्षों से कृषि आधुनिकीकरण और मूल्यवर्धन पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है. राज्य Government किसानों की आय बढ़ाने और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है.
Chief Minister सरमा की चौहान के साथ हुई बैठक को कृषि विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और किसान कल्याण कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है.
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