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Saturday, 31 October 2026
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असम विधानसभा सचिवालय ने अखिल गोगोई के खिलाफ लंबित मामलों का ब्योरा मांगा

असम विधानसभा सचिवालय ने अखिल गोगोई के खिलाफ लंबित मामलों का ब्योरा मांगा

गुवाहाटी, 10 जुलाई . असम विधानसभा सचिवालय ने निर्दलीय विधायक और रायजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों का विस्तृत ब्योरा राज्य के गृह विभाग से मांगा है. अधिकारियों ने Friday को बताया कि यह कदम उनके खिलाफ दर्ज मामलों के खुलासे को लेकर उठे विवाद के बाद उठाया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, विधानसभा सचिवालय ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अखिल गोगोई के खिलाफ लंबित सभी आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी मांगी है.

गृह विभाग को 13 जुलाई तक यह विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. Government के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जानकारी प्राप्त होने के बाद इसे आगे की कार्रवाई और विचार के लिए असम विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

यह घटनाक्रम विधानसभा में एक दिन पहले अखिल गोगोई और संसदीय कार्य मंत्री पीयूष हजारिका के बीच आपराधिक मामलों और चुनावी दस्तावेजों में उनके खुलासे को लेकर हुई तीखी बहस के बाद सामने आया है.

चर्चा के दौरान हजारिका ने आरोप लगाया कि अखिल गोगोई ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल अपने चुनावी शपथपत्र में अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का उल्लेख नहीं किया और इस प्रकार गलत जानकारी दी.

मंत्री के अनुसार, Governmentी रिकॉर्ड में गोगोई के खिलाफ कुल 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि रायजोर दल के नेता ने चुनाव के दौरान दाखिल शपथपत्र में केवल 21 मामलों का ही उल्लेख किया था.

इस मुद्दे पर विधानसभा में दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और दोनों ने एक-दूसरे पर सदन तथा जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया.

विधानसभा सचिवालय के इस ताजा कदम को मामले में आगे कोई प्रक्रियागत कार्रवाई करने से पहले गृह विभाग से प्रमाणित रिकॉर्ड प्राप्त करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

अब तक न तो अखिल गोगोई और न ही गृह विभाग ने सचिवालय के इस पत्र पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है.

स्पीकर को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इस मुद्दे पर विधानसभा में आगे और बहस होने की संभावना है. मामले में कोई भी फैसला गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आधिकारिक रिकॉर्ड और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए आपराधिक मामलों के खुलासे से संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर लिया जाएगा.

इस विवाद ने असम विधानसभा के चल रहे बजट सत्र को एक नया Political आयाम दे दिया है. पिछले कुछ दिनों से सदन में कई विवादास्पद मुद्दों पर लगातार बहस होती रही है.

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पीएम

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