रांची, 13 अगस्त . Jharkhand विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने केंद्र Government की ओर से Lok Sabha में पारित कराए गए ‘खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026’ का विरोध किया है. उन्होंने विधेयक को राज्यों के संवैधानिक और वित्तीय अधिकारों को कमजोर करने वाला बताते हुए केंद्र Government से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. प्रदीप यादव ने Thursday को जारी बयान में कहा कि Supreme Court की नौ न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ के फैसले के बाद राज्यों को खनिज संसाधनों पर अतिरिक्त उपकर लगाने का अधिकार मिला था.
केंद्र Government का नया संशोधन इस अधिकार को सीमित करने का प्रयास है. उन्होंने इसे सहकारी संघवाद और राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता के खिलाफ बताया. उन्होंने कहा कि खनिज संसाधन Jharkhand की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं. ऐसे में प्रस्तावित संशोधन का राज्य पर व्यापक असर पड़ सकता है. यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र Government राज्यों को उनके संसाधनों से मिलने वाले राजस्व के मामले में अधिक निर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है.
कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य Government गरीबों, महिलाओं, किसानों और अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. उन्होंने दावा किया कि खनिज राजस्व से जुड़े अधिकार प्रभावित होने पर ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण पर भी असर पड़ सकता है. उन्होंने विशेष रूप से ‘मंईयां सम्मान योजना’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका प्रभाव राज्य की बड़ी संख्या में महिलाओं पर पड़ सकता है. यादव ने कहा कि कांग्रेस ने संसद में इस विधेयक का विरोध किया है और Jharkhand में भी पार्टी राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन करेगी.
उन्होंने कहा कि Jharkhand के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा से जुड़े अधिकारों की रक्षा का सवाल केवल Political नहीं, बल्कि राज्य के आर्थिक हितों से भी जुड़ा है. उन्होंने केंद्र Government से Political मतभेदों से ऊपर उठकर राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने की अपील की. यादव ने कहा कि India Government को प्रस्तावित संशोधन पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्यों के अधिकारों और वित्तीय संघीय व्यवस्था को कमजोर करने वाला कोई भी कदम स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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एसएनसी/पीएम
