न्यूयॉर्क, 15 अप्रैल . India के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश के अनुसार, बीआर अंबेडकर द्वारा दिया गया ‘संवैधानिक नैतिकता’ का सिद्धांत आज की उस दुनिया में बहुपक्षवाद को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है, जो संघर्षों और Political विभाजनों से जूझ रही है.
Tuesday को यहां अंबेडकर जयंती के मौके पर पी हरीश ने कहा कि भारतीय संविधान बनाने वाले का नैतिकता और कानून का नजरिया, जब बहुपक्षवाद पर लागू होता है, तो यूएन में सुधार और उसे फिर से जिंदा करने में मदद कर सकता है.
अंबेडकर की 135वीं जयंती पर यहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें “डॉ. बीआर अंबेडकर का संवैधानिक नैतिकता का नजरिया और बहुपक्षवाद के लिए इसकी अहमियत” पर चर्चा हुई.
अंबेडकर के काम के जानकार राजा शेखर वुंडरू ने कहा कि दो विश्व युद्ध देखने और यूएन को बनते देखने के बाद, उन्होंने बहुपक्षवाद की अहमियत को पहचाना.
Haryana Government के अतिरिक्त मुख्स सचिव वुंडरू, “अंबेडकर, गांधी और पटेल: द मेकिंग ऑफ इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम” के लेखक हैं. उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान बनाया, वह शांति के लिए यूएन के चार्टर की भावना को दिखाता है.
संवैधानिक नैतिकता के बारे में अंबेडकर के विचार बहुपक्षवाद और यूएन चार्टर के पालन को बढ़ावा दे सकते हैं.
हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में विजिटिंग प्रोफेसर संतोष राउत ने कहा कि अंबेडकर संविधान को सामाजिक न्याय और आर्थिक बदलाव का जरिया मानते थे, ये विचार इन क्षेत्रों में यूएन के लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं.
बौद्ध धर्म के जानकार ने कहा कि नैतिकता वह ताकत है जो यूएन चार्टर जैसे लिखे हुए ग्रंथों की भावना को लागू करने में मदद करती है और अंबेडकर ने इसकी पहले से ही कल्पना कर ली थी.
इससे इतर India लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहा है. यूएन में India के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने यूएनएससी में दो-स्तरीय (टू टियर) स्थायी सदस्यता वाले स्तर का विरोध किया और जी4 के यूएनएससी में सुधार के बाद 15 साल के लिए वीटो पावर को टालने के प्रस्ताव पर सहमति जताई.
बता दें, यूएनएससी में ‘टू-टियर’ स्थायी सदस्यता प्रस्ताव नए सदस्यों के लिए स्थायी सीटों की एक नई कैटेगरी बनाने की बात करता है. पी5 (अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन) के पास अभी मौजूद वीटो पावर इन नए स्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है. India इसका विरोध कर रहा है.
यूएन में India का प्रतिनिधित्व करते हुए पी हरिश ने कहा, “सबसे पहले, दो मूल कारण हैं जिनकी वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ढांचा असंतुलित नजर आता है और उसकी वैधता व प्रतिनिधित्व पर सवाल उठते हैं, ये हैं सदस्यता और वीटो प्रणाली. इन दोनों पहलुओं में सुधार की आवश्यकता को लेकर व्यापक सहमति है. यह भी स्पष्ट है कि करीब 80 साल पहले बना यह ढांचा आज की बदलती भू-Political वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं रह गया है. इन मुद्दों पर पहले भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है, और खास तौर पर वीटो व्यवस्था पर विचार-विमर्श अंतर-Governmentी वार्ताओं (आईजीएन) के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.”
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केके/एएस
