गांधीनगर, 13 जून . पिछले 12 सालों में Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व वाली केंद्र Government ने ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में जो बड़े कदम उठाए हैं, उनमें ‘Prime Minister स्वामित्व योजना’ एक ‘गेमचेंजर’ के रूप में सामने आई है. दशकों से गांवों में आवासीय संपत्तियों के सटीक कागजात न होने के कारण ग्रामीण अपने ही घरों के कानूनी अधिकारों और वित्तीय लाभों से वंचित थे. आज इस योजना के जरिए न सिर्फ ग्रामीणों को उनका असली हक मिल रहा है, बल्कि इस महाअभियान में Gujarat ने पूरे देश में ‘नंबर 1’ बनकर एक नया इतिहास भी रच दिया है.
Gujarat के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि योजना के दूसरे चरण में देशभर में जितने भी प्रॉपर्टी कार्ड बने हैं, उनमें से आधे से अधिक (50 प्रतिशत से अधिक) की हिस्सेदारी अकेले Gujarat की रही है.
Chief Minister भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में Gujarat ने ‘Prime Minister स्वामित्व योजना’ को अभूतपूर्व गति देते हुए पूरे देश के सामने एक ‘रोल मॉडल’ पेश किया है. अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक से ग्रामीण संपत्तियों का सटीक मानचित्रण कर, राज्य Government की ओर से अब तक 18.50 लाख से अधिक ग्रामीण संपत्तियों के वैधानिक ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ तैयार किए जा चुके हैं.
साल 2021-22 में इस योजना के दूसरे चरण से जुड़ने वाला Gujarat आज अपने बेहतरीन प्रबंधन के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर पहुंच गया है. आंकड़ों पर नजर डालें तो इस चरण में देशभर के 58,197 गांवों में ड्रोन उड़ानें हुईं और कुल 32,35,260 प्रॉपर्टी कार्ड बने. इनमें से अकेले Gujarat ने 14,900 गांवों में ड्रोन उड़ान और 11,511 गांवों का प्रमाणीकरण कर देश में सर्वाधिक 18,50,614 कार्ड तैयार किए हैं.
इस महाअभियान को सफल बनाने में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, Gujarat राजस्व विभाग और Gujarat पंचायती राज विभाग का बेहतरीन समन्वय रहा है. ड्रोन सर्वेक्षण और जीआईएस आधारित मैपिंग ने ग्राम नियोजन को पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है. इस प्रक्रिया में जिला स्तर पर मेहसाणा (1,66,504 कार्ड) और Ahmedabad (1,53,125 कार्ड) सबसे आगे हैं. इसके अलावा खेड़ा, बनासकांठा और आणंद में भी 1-1 लाख से अधिक कार्ड तैयार किए गए हैं. पारदर्शी सत्यापन के बाद कार्ड जारी होने से पीढ़ियों से चले आ रहे भूमि विवाद और अदालती मामले लगभग खत्म हो गए हैं.
इस योजना ने ग्रामीण संपत्तियों को एक ‘वित्तीय परिसंपत्ति’ में बदल दिया है. कानूनी मान्यता मिलने के बाद अब नागरिक अपने प्रॉपर्टी कार्ड का उपयोग कर बैंकों से आसानी से लोन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं. Gujarat में इस कार्ड के आधार पर 50 लाख रुपए तक के बड़े बैंक लोन भी स्वीकृत किए गए हैं.
इससे गांवों में व्यवसाय, शिक्षा और आजीविका के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिसने महिलाओं और वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक ‘गेमचेंजर’ की भूमिका निभाई है. योजना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए राज्यभर में 14,000 से अधिक ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया है, जो ‘डिजिटल और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत’ के विजन को साकार कर रहा है.
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डीसीएच/
