मुजफ्फरपुर, 12 जुलाई . बिहार के Chief Minister सम्राट चौधरी ने Sunday को मुजफ्फरपुर में नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यक्रम के दौरान 1,047.09 करोड़ रुपए की लागत वाली 982 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. इनमें Chief Minister समग्र शहरी विकास योजना, स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज परियोजना और मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.
उन्होंने सिकंदरपुर में 213.25 करोड़ रुपए की लागत से विकसित लेक फ्रंट का भी लोकार्पण किया. Chief Minister ने लेक फ्रंट का निरीक्षण करते हुए इसकी आकर्षक फव्वारों, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और कलाकृतियों की सराहना की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिसर में पर्याप्त रोशनी और बेहतर रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि यह शहर की नई पहचान के रूप में विकसित हो सके.
एमआईटी मुजफ्फरपुर परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए Chief Minister ने कहा कि कार्यक्रम के तहत 673 योजनाओं का उद्घाटन और 309 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से शहरी आधारभूत संरचना, जल निकासी व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा.
राज्य Government आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और बिहार तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. Chief Minister ने घोषणा की कि राज्य में 12 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे, जिनमें मुजफ्फरपुर का तिरहुत टाउनशिप भी शामिल है.
उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा. साथ ही Patna-मुजफ्फरपुर रैपिड रेल कॉरिडोर बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 40 मिनट रह जाएगा. हल्दिया-रक्सौल हाईवे बनने से व्यापार और आवागमन को भी नई गति मिलेगी. उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर स्थित एमआईटी परिसर में आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. उनके अनुसार यह संस्थान तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा तथा युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए अवसर उपलब्ध कराएगा.
Chief Minister ने कहा कि राज्य Government यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र गरीब Governmentी योजनाओं से वंचित न रहे. उन्होंने बताया कि करीब एक करोड़ नए परिवारों को राशन कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. किसानों को सिंचाई के लिए सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक 12 घंटे निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने कहा कि Government भ्रष्टाचार और साइबर अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. सहयोग शिविरों के माध्यम से अब तक करीब पांच लाख आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉ. राज भूषण चौधरी, उपChief Minister विजय कुमार चौधरी, उपChief Minister बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे.
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एमएनपी/वीसी
