हजारीबाग, 8 सितंबर . हजारीबाग में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सियासत गरमा गई है. पूर्व Chief Minister और भाजपा नेता रघुबर दास ने Sunday को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और राज्य Government से सीबीआई जांच और प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग की.
रघुबर दास ने राज्य Government पर छात्रों के आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “Jharkhand के छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर Jharkhand का मान-सम्मान बढ़ाया, लेकिन Jharkhand Government ने उस शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने के लिए छात्रों के विश्वास पर विश्वासघात किया.”
उन्होंने आरोप लगाया कि पुतला जुलूस के दौरान जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हमला किया. रघुबर दास ने कहा, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया. उन्होंने कहा कि Jharkhand में बच्चों पर जो भी अत्याचार हो रहा है, वह राहुल गांधी के इशारों पर हो रहा है.”
भाजपा नेता ने हेमंत सोरेन Government के रोजगार के वादों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “जेएमएम और कांग्रेस, भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है. मैं सीएम सोरेन और जेएमएम से यह पूछना चाहता हूं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जो चुनावी वादा किया था कि एक साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और जब तक नौकरी नहीं मिलती है, तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे. लेकिन इन सालों में कभी भर्ती निकलती है, तो परीक्षा रद्द हो जाती है. कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी नौकरी को बेच दिया जाता है.”
रघुबर दास ने कहा कि मौजूदा छात्र आंदोलन के लिए Chief Minister हेमंत सोरेन और कांग्रेस-राजद जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इशारे पर हुई.”
उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के समय राहुल गांधी ने समर्थन दिया, लेकिन जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उन पर फर्जी केस हुए, तब उन्हें हजारीबाग और रांची में दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया और बच्चियों को बेइज्जत किया गया.
रघुबर दास ने कहा, “राहुल गांधी इन सभी चीजों के दोषी हैं, उनके इशारे पर ही छात्रों पर झूठा केस कराया गया और उनको पीटा गया. इस कृत्य की भाजपा बहुत भर्त्सना करती है. राज्य Government को झूठे केसों को वापस लेना चाहिए. पूरे मामले को India Government को रेफर करो. अगर Government की संलिप्तता घोटाले में नहीं है, तो वह इस मामले को सीबीआई को रेफर कर दें.”
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एससीएच/वीसी
