New Delhi, 29 सितंबर . Supreme Court ने स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थानों में रैगिंग और बुलिंग की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.
याचिकाकर्ता, जो खुद एक छात्र है, ने Supreme Court में पीआईएल दायर कर मांग की थी कि देश के सभी स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में रैगिंग और बुलिंग को रोकने के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून बनाया जाए.
याचिका में यह भी मांग की गई थी कि छात्रों की शिकायतों के रजिस्ट्रेशन और उन पर उचित कार्रवाई के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश बनाए जाएं. साथ ही, बुलिंग और रैगिंग के दुष्प्रभावों और उससे बचाव के तरीकों को लेकर एक विशेष विषय शुरू किया जाए और उसे केंद्रीय और सभी राज्य शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए.
याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह नियम सभी केंद्र और स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में लागू होना चाहिए ताकि छोटे बच्चों को मानसिक प्रताड़ना से बचाया जा सके.
Supreme Court की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान सुखदेव साहा मामले में पहले दिए गए निर्देशों का हवाला दिया. कोर्ट ने कहा कि रैगिंग को लेकर पहले ही व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. ऐसे में एक नया केंद्रीय कानून बनाने के लिए कोर्ट सीधे तौर पर Government को आदेश नहीं दे सकता. यह मामला नीतिगत विषय है, जिस पर Government और संबंधित शिक्षा प्राधिकरणों को फैसला लेना है.
हालांकि, Supreme Court ने याचिकाकर्ता की चिंता को पूरी तरह से खारिज नहीं किया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस पीआईएल को संबंधित अधिकारियों के समक्ष एक ‘रिप्रेजेंटेशन’ यानी अनुरोध पत्र के तौर पर भेजने की अनुमति दे दी है.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्रालय और अन्य संबंधित अथॉरिटीज के पास जा सकता है, ताकि वे अपनी तरफ से जरूरी कार्रवाई कर सकें.
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एससीएच/पीएम
