New Delhi/भुवनेश्वर, 18 सितंबर . Odisha ने सेमीकॉन इंडिया 2026 में अपनी सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान दी है. राज्य को लगभग 23,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 6,100 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है. Chief Minister मोहन चरण माझी खुद इंडस्ट्री के साथ हाई-लेवल मीटिंग्स को लीड कर रहे हैं.
सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान Chief Minister ने जापान, स्वीडन और ताइवान के डेलीगेशन के साथ-साथ लैम रिसर्च, एप्लाइड मैटेरियल्स, 3डी ग्लास सॉल्यूशंस, साइएंट, लिंडे और होरिबा इंडिया जैसी ग्लोबल टेक कंपनियों के साथ बैठकें कीं. इस दौरान क्वाडक्वांटम के साथ एसआईसी सब्सट्रेट वेफर्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को लेकर एक लेटर टू इंटेट पर भी हस्ताक्षर हुए.
इस मौके पर Chief Minister ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कटक के पास नारज में 870 एकड़ में Odisha सिलिकॉन वैली विकसित की जाएगी. इसे वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर हब के तौर पर तैयार किया जाएगा, जहां सभी बड़े सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी प्रोजेक्ट्स को होस्ट किया जाएगा.
नारज की लोकेशन स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद अहम है. कटक-भुवनेश्वर अर्बन कॉरिडोर से इसकी आसान कनेक्टिविटी है, साथ ही पारादीप और धामरा जैसे बड़े पोर्ट और नेशनल हाईवे से भी यह जुड़ा है. महानदी के पास होने से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के लिए जरूरी पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी. Chief Minister ने कहा, “हम एक ऐसा ग्लोबल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं, जहां कंपनियां मैन्युफैक्चर, इनोवेट और ग्रो कर सकें.”
Odisha पवेलियन में राज्य की ‘रेत से सिलिकॉन’ तक की यात्रा को दिखाया गया है. यहां आरआईआर पावर, एसआईसीसेम, 3डीजीएस, एआरएफ डिजाइन और एनआईटी राउरकेला, पीएमईसी ब्रह्मपुर जैसे संस्थानों के मेड इन इंडिया चिप्स के पहले बैच को प्रदर्शित किया गया है.
Chief Minister माझी ने कहा, “Odisha की सेमीकंडक्टर यात्रा इरादे से लागू करने की ओर तेजी से बढ़ रही है. हम वैल्यू चेन के जरूरी क्षेत्रों में निवेश लाने में कामयाब रहे हैं और खास प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतार रहे हैं.”
राज्य Government ने अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के साथ अलाइन किया है. तीसरे पॉलिसी अमेंडमेंट के तहत Odisha ने सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर-ग्रेड गैस और रॉ मटेरियल सेगमेंट में आईएसएम-अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स को 25 प्रतिशत अतिरिक्त फिस्कल सपोर्ट देने का प्रावधान किया है.
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एससीएच/डीकेपी
