New Delhi, 26 सितंबर . कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने पूर्व Prime Minister मनमोहन सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने मनमोहन सिंह के Prime Minister कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को याद करते हुए कहा कि आज भी नई पीढ़ी उनके योगदान की चर्चा करती है. इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े हालिया विवाद पर भी केंद्र Government और चुनाव आयोग पर तीखे सवाल उठाए.
श्रीनिवास बीवी ने कहा कि मनमोहन सिंह की जयंती पर पूरी दुनिया उनके योगदान को याद कर रही है. यूपीए-1 और यूपीए-2 के दौरान देश के लिए मनमोहन सिंह ने महत्वपूर्ण काम किए और उनकी नीतियों का प्रभाव आज भी दिखाई देता है. उन्होंने किसान कर्ज माफी, आईटीआई और गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह, यूपीए और सोनिया गांधी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम हुआ.
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा Government ने पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को कमजोर करने और उनके नाम बदलने का काम किया. अब लोगों को मनमोहन सिंह के कार्यकाल के योगदान का एहसास हो रहा है.
चुनाव आयोग से जुड़े सवालों पर श्रीनिवास बीवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रहे थे और अब चुनाव आयोग के ही दो अधिकारियों की ओर से सामने आई बातों से उनके आरोपों को बल मिला है. उन्होंने सवाल उठाया कि संबंधित अधिकारी इस समय कहां हैं और कहा कि भाजपा के बंगाल अध्यक्ष की ओर से उन्हें सम्मानित करने की बात कही जा रही है. ऐसे लोगों के खिलाफ First Information Report दर्ज होनी चाहिए.
श्रीनिवास बीवी ने केंद्र Government पर संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया. उन्होंने संसद में बड़ी संख्या में सांसदों के निलंबन के बाद कानून बनाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि Government ने चुनावों में जीत हासिल करने के लिए संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की. उन्होंने Prime Minister Narendra Modi से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की. श्रीनिवास ने कहा कि देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर जनता के बीच चिंता है.
उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों के साथ एनडीए में शामिल कुछ दल भी इस मामले में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं. ऐसे में चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर स्पष्ट बयान देना चाहिए.
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पीएसके
