तिरुवनंतपुरम, 23 सितंबर . केरल की वीडी सतीशन Government ने Wednesday को करीब एक दशक पुरानी लोक केरल सभा को बंद करने और उसकी जगह विदेशों में रहने वाले प्रवासी केरलवासियों को राज्य के विकास और निवेश योजनाओं से जोड़ने के लिए एक नया मंच बनाने का फैसला किया.
साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए Chief Minister वीडी सतीशन ने कहा कि Government लोक केरल सभा को उसके मौजूदा स्वरूप में जारी नहीं रखेगी. प्रवासी केरलवासियों को ज्यादा प्रभावी मंच देने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगी.
सतीशन ने कहा कि वामपंथी Governmentों ने करीब एक दशक तक लोक केरल सभा का आयोजन किया लेकिन इस दौरान आयोजित कार्यक्रमों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ.
उन्होंने कहा कि नई Government केवल चर्चा के लिए मंच बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती. Government प्रवासी केरलवासियों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल कर केरल की अर्थव्यवस्था को केवल विदेशों से आने वाले पैसे यानी रेमिटेंस पर निर्भर रहने के बजाय निवेश आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना चाहती है.
नई व्यवस्था का खाका तैयार करने के लिए Chief Minister की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक उप-समिति पहले ही बनाई जा चुकी है.
Government ने केरल के 70वें वर्ष में प्रवेश के मौके पर ‘फेस्टिवल केरल’ नाम से एक बड़ा सांस्कृतिक और पर्यटन अभियान शुरू करने की भी योजना बनाई है.
शुरुआत में यह कार्यक्रम देशभर में आयोजित किया जाएगा. इसके जरिए केरल की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन की संभावनाओं और राज्य की अन्य खूबियों को प्रदर्शित किया जाएगा.
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ Government राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशक सम्मेलन भी आयोजित करने की योजना बना रही है.
सतीशन ने कहा कि बाद में Government इस बात पर भी विचार करेगी कि ‘फेस्टिवल केरल’ का आयोजन विदेशों में किया जा सकता है या नहीं.
कैबिनेट ने ‘एल्डर्ली वेलफेयर डिपार्टमेंट’ का नाम बदलकर ‘डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स’ यानी वरिष्ठ नागरिक विभाग करने का भी फैसला किया है. Government का कहना है कि यह फैसला बुजुर्ग आबादी के प्रति उसके नजरिए में बदलाव का संकेत है.
Government ने राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए एक बड़ा सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने का भी फैसला किया है. इस अभियान का नेतृत्व परिवहन विभाग करेगा. इसमें लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा.
कैबिनेट ने पिछले सप्ताह कुछ जिलों में हुई भूस्खलन की घटनाओं में मारे गए नौ लोगों के परिवारों को 8-8 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला किया है. यह राशि Government के राहत उपायों के तहत दी जाएगी.
प्रस्तावित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना में संशोधन को लेकर सतीशन ने कहा कि एक दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और राज्य Government अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र Government को भेजने से पहले एक और दौर की चर्चा करेगी.
उन्होंने कहा कि प्रभावित इलाकों के लोगों की ओर से उठाई गई सभी चिंताओं और आशंकाओं पर विचार किया जाएगा. इसके बाद ही Government अपना अंतिम रुख तय करेगी.
Chief Minister ने कहा कि Government ईएसए प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेते समय यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा हो.
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एएमटी/पीएम
