Mumbai , 18 सितंबर . एनसीपी (एसपी) के नेता और विधायक रोहित पवार ने Maharashtra के Chief Minister देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है. उन्होंने मांग की है कि Maharashtra के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे कथित आरोपों की जांच के लिए बने न्यायमूर्ति चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए.
यह पूरा मामला साल 2021 का है. तब राज्य के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर सुनी-सुनाई जानकारी के आधार पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था. आरोप की सच्चाई जानने के लिए राज्य Government ने 30 मार्च 2021 को ‘जांच आयोग अधिनियम, 1952’ के तहत एक न्यायिक आयोग का गठन किया था. इस आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस केयू चांदीवाल ने की थी.
आयोग ने सभी सबूतों की गहन जांच की और 13 महीने तक लंबी जांच के बाद 1,400 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट 26 अप्रैल 2022 को राज्य Government को सौंप दी थी.
रोहित पवार ने अपने पत्र में बताया कि इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए खुद अनिल देशमुख ने Chief Minister को 13 बार पत्र लिखा है. उन्होंने 27 फरवरी 2024, 7 जुलाई 2024, 18 जुलाई 2024, 27 सितंबर 2024, 22 दिसंबर 2024, 15 जनवरी 2025, 30 मई 2025, 28 दिसंबर 2025, 15 फरवरी 2026, 27 मार्च 2026, 16 जून 2026, 31 जुलाई 2026 और 20 अगस्त 2026 को पत्राचार किया है. इसके अलावा Governor को भी दो बार पत्र लिखकर रिपोर्ट तुरंत सार्वजनिक करने की विनती की थी.
हालांकि बार-बार मांग करने के बावजूद और चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी राज्य Government ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है और रिपोर्ट दबाकर रखी है. विधायक रोहित पवार ने Chief Minister से विनती की है कि वे उक्त रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक कर सच को सामने लाएं.
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वीकेयू/पीएम
