यूएन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में ईसाई लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन पर हुई चर्चा
इस्लामाबाद, 21 अक्टूबर . Pakistan में ईसाई लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थित अधिकारों के उल्लंघन के संकट को लेकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई. मानवाधिकार संगठन जुबली कैंपेन ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओजी) में ‘Pakistan में मानवाधिकार (Pakistan में जबरन धर्मांतरण और बाल विवाह को संबोधित करना)’ शीर्षक से कार्यक्रम का आयोजन किया था.
इस कार्यक्रम का संचालन जुबली कैंपेन (जेसी) की कम्युनिकेशन एसोसिएट हिल्डा फार्मिंगटन ने किया और पैनल में जुबली कैंपेन से जोसेफ जानसेन, अल्पसंख्यक मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक प्रोफेसर निकोलस लेवरेट और यूरोपियन सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस (ईसीएलजे) के एडवोकेसी ऑफिसर क्रिस्टोफ फोल्टजेनलोगेल शामिल थे.
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने Pakistan में लड़कियों के अपहरण, जबरन धर्म-परिवर्तन और निकाह को लेकर चिंता जताई. इस दौरान विशेष तौर पर ईसाई और हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा हुई. तुर्किए में रह रही पत्रकार उजाय बुलुत ने पीजे मीडिया में लिखा कि जुबिली कैंपेन की हिल्डा फार्मिंगटन ने बताया कि Pakistan में हर साल लगभग एक हजार लड़कियों का अपहरण कर जबरन उनका धर्म बदला जाता है और निकाह कराया जाता है जबकि जमीनी हकीकत में यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है.
कार्यक्रम के दौरान अंबर नदीम, मारिया शहबाज और सताइश मरियम के माता-पिता ने अपनी बेटियों के लापता होने और Pakistan में शिकायत दर्ज कराने में आने वाली कठिनाइयों और अदालतों से राहत न मिलने के बारे में बताया.
परिवारों ने Police और न्यायिक कार्यवाही में देरी को लेकर चिंता जताई और अपहरणकर्ताओं की हिरासत में रखी गई नाबालिगों की असुरक्षा का मुद्दा उठाया. साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बेटियों की वापसी के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया.
निकोलस लेवरेट ने जबरन धर्म-परिवर्तन और शादी को एक गंभीर समस्या बताया जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रभावित करती है. उन्होंने Pakistan में जबरन धर्म-परिवर्तन और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों के लागू न होने पर चिंता जताई. पीजे मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि Pakistan की जिम्मेदारी है कि वह अपने मानवाधिकार दायित्वों को खुद लागू करे, अंतरराष्ट्रीय समर्थन केवल जरूरत पड़ने पर ही लिया जाए.
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विशेषज्ञ और न्यायविद क्रिस्टोफ फोल्टजेनलोगेल ने कहा कि Pakistan में बाल संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और बाल विवाह को लेकर पहले से ही कई कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है.
जोसेफ जॉनसन ने कहा कि उनके संगठन ने 2019 से 2025 के बीच 210 मामलों का दस्तावेजीकरण किया है और ‘स्टोलन गर्ल्स’ नाम से एक प्रस्तुति दी, जिसमें सामने आया कि दर्ज किए गए ज्यादातर मामले पंजाब और सिंध प्रांत से हैं.
उन्होंने कहा कि इन मामलों में पीड़िताएं कानूनी विवाह योग्य उम्र से कम थीं और अपहरणकर्ता ज्यादातर अधिक उम्र के थे. उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में Police ने शुरुआत में शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और Police व न्यायिक प्रक्रियाओं में खामियों की वजह से ऐसे उल्लंघन लगातार हो रहे हैं.
पिछले महीने, एक प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार संगठन ने Pakistan के सिंध प्रांत में दो नाबालिग हिंदू बहनों के अपहरण, जबरन धर्म-परिवर्तन और विवाह पर गंभीर चिंता जताई थी, और कहा था कि यह मामला देशभर में हिंदू लड़कियों के सामने आने वाले लगातार खतरों को उजागर करता है.
वॉयस ऑफ Pakistan माइनॉरिटी (वीओपीएम) के अनुसार, परिवार ने आरोप लगाया कि 13 और 14 साल की रूपी और सीता का सिंध के टंडो अल्लाहयार जिले की इब्राहिम कॉलोनी से अपहरण कर लिया गया, जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और दो मुस्लिम पुरुषों अमजद सोलंगी और मंसूर सोलंगी से निकाह करवा दिया गया.
अधिकार संगठन ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारियों ने लड़कियों को अपहरण के मामले में टंडो अल्लाहयार की एक अदालत में पेश किया. संगठन ने कहा कि अदालत ने बाद में बहनों को तुरंत उनके परिवार को सौंपने के बजाय एक सुरक्षित आश्रय स्थल (सेफ हाउस) भेज दिया.
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केके/पीएम
