महाराष्ट्र: गोकुल विवाद पर कोल्हापुर में किसानों का शक्ति प्रदर्शन, सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर

कोल्हापुर, 9 नवंबर . Maharashtra में एक बड़ा Political तूफान खड़ा हो गया है. कोल्हापुर के दसरा चौक पर हजारों किसान, डेयरी उत्पादक और विपक्षी नेता एक विशाल ‘संघर्ष मोर्चा’ के लिए एकजुट हुए.

दीपावली के त्योहार के बीच आयोजित इस रैली का निशाना राज्य Government का वह विवादित अध्यादेश है, जो 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली संस्थाओं में Government द्वारा नामित निदेशकों को वोटिंग का अधिकार देता है.

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कदम खास तौर पर 3,000 करोड़ रुपए की ‘गोकुल मिल्क यूनियन’ (कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ) पर कब्जा करने के लिए उठाया गया है.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि Government द्वारा नामित चार लोगों को वोटिंग का अधिकार देकर सत्ताधारी ‘महायुति’ गठबंधन सहकारी डेयरी के चेयरमैन पद पर कब्जा करने के लिए बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहा है.

प्रदर्शनकारी पारंपरिक कोल्हापुरी चप्पलों के साथ-साथ रचनात्मक बैनर और पोस्टर दिखाकर अपना विरोध जता रहे हैं. पूर्व Prime Minister और भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करने वाला एक बैनर लोगों का खास ध्यान खींच रहा है. इस बैनर में मौजूदा Political कदमों की तुलना अतीत की घटनाओं से की गई है. इसमें लिखा है, “अटल जी कहां हैं, जिन्होंने सिर्फ एक सांसद का वोट कम पड़ने पर Prime Minister पद से इस्तीफा दे दिया था? और आज वे लोग कहां हैं, जो सिर्फ एक डायरेक्टर की कमी होने पर चार डायरेक्टर नियुक्त कर रहे हैं?”

बैनर में Government के इरादों पर भी सवाल उठाया गया है. इसमें आगे लिखा है, “गोकुल से जुड़े इस फैसले को देखते हुए, इनमें और ब्रिटिश शासन में क्या फर्क है? अब समय आ गया है कि India को फिर से आजाद कराया जाए.”

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दसरा चौक के आसपास भारी Police बल तैनात किया गया है. साथ ही, अहम रास्तों पर रणनीतिक रूप से बैरिकेड लगाए गए हैं और ट्रैफिक को दूसरे रास्तों की ओर मोड़ा गया है. कड़ी सुरक्षा के बावजूद आसपास के गांवों से लोग बसों, ट्रैक्टरों और निजी वाहनों में लगातार आ रहे हैं.

प्रदर्शनकारी काले झंडे लिए हुए नारे लगा रहे थे, “गोकुल पर हमारा हक है, यह किसी के बाप की जागीर नहीं है.”

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल और पूर्व सांसद राजू शेट्टी कर रहे हैं. कोल्हापुर जिला बार एसोसिएशन के नेता और स्थानीय वकील भी समर्थन देने के लिए इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं.

आयोजकों ने जोर देकर कहा कि ‘गोकुल’ सिर्फ एक डेयरी यूनियन नहीं है, बल्कि यह कोल्हापुर के किसान समुदाय के आत्मसम्मान और आजीविका का प्रतीक है.

मार्च के दौरान एक प्रमुख आयोजक ने कहा, “यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला है. Government द्वारा नामित निदेशकों के जरिए नियंत्रण हथियाने की कोशिश, लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जनादेश को दरकिनार करती है और स्थानीय डेयरी किसानों की आवाज को दबाती है.”

आयोजकों का कहना है कि यह विरोध प्रदर्शन किसी पार्टी से ऊपर उठकर है, जिसका मकसद सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना है.

BJP MP धनंजय महाडिक ने सवाल उठाया था कि दीपावली के दौरान विरोध प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होंगे. इस पर शिवसेना (यूबीटी) के जिला प्रमुख विराज पाटिल ने तीखा जवाब देते हुए कहा, “धनंजय महाडिक को यहां आकर खुद देखना चाहिए कि सतेज पाटिल के एक बुलावे पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं.”

गोकुल विवाद के असर ने पूरे Maharashtra की राजनीति में हलचल मचा दी है और New Delhi तक में चर्चा छेड़ दी है. Political विश्लेषक इस टकराव को केवल एक स्थानीय विवाद के रूप में नहीं, बल्कि Maharashtra के सहकारी आंदोलन के भविष्य और उसकी स्वायत्तता के लिए एक अहम परीक्षा के रूप में देख रहे हैं.

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग एक ही है-राज्य Government के अध्यादेश को तुरंत वापस लिया जाए और गोकुल की संगठनात्मक स्वायत्तता को बनाए रखा जाए.

अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य Government क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है.

गोकुल मिल्क यूनियन में विपक्षी ‘महाविकास अघाड़ी’ को 25 में से 13 सीटें और ‘महायुति’ समर्थित पैनल को 12 सीटें जिताने वाले कांग्रेस विधायक सतेज पाटिल ने एक विरोध रैली में कहा, “मैं जाति की राजनीति करने वालों में से नहीं हूं. बंटी पाटिल कभी सत्ता के दरवाजे पर जाकर नहीं बैठे. हसन मुश्रीफ, आप 15 साल तक मेरे साथ सत्ता में रहे. बंटी पाटिल की वजह से ही आपके लिए गोकुल के दरवाजे खुले थे. यह सब उन दोनों की रची हुई एक साजिश है. चार निदेशकों के बारे में जो फैसला लिया गया, वह चंद्रकांत पाटिल और हसन मुश्रीफ की वजह से हुआ, यह उनका पाप है.”

उन्होंने आगे कहा कि मंत्री हसन मुश्रीफ, आपमें उन ‘अदृश्य ताकतों’ का नाम लेने की हिम्मत नहीं है.

उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, “भले ही मुश्रीफ साथ छोड़ दें, लेकिन मैं एक पाटिल हूं और लड़ता रहूंगा. मैं 22 दिनों तक दवाइयां ले रहा था. मेरी गलती क्या थी? मैं 5.5 लाख किसानों के लिए लड़ रहा था, जबकि आप अपने खुद के बच्चों के लिए लड़ रहे थे.”

उन्होंने दावा किया कि आज का ‘संघर्ष मोर्चा’ अब सिर्फ कोल्हापुर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे Maharashtra का एक आंदोलन बन गया है.

उन्‍होंने कहा, “यह संघर्ष मार्च अब सिर्फ कोल्हापुर का नहीं रह गया है, यह पूरे Maharashtra में फैल चुका है. आज, छत्रपति शाहू महाराज की धरती पर, सत्ता में बैठे लोगों ने कानून-व्यवस्था को कुचल दिया है. गोकुल चुनावों की लड़ाई छह महीने पहले शुरू हुई थी. Government एक प्रशासक नियुक्त करने की कोशिश कर रही थी. मैंने जयंत पाटिल को फोन किया और पूछा कि राज्य में प्रशासक क्यों लाया जा रहा है, जबकि Chief Minister फडणवीस ने विधानसभा में कहा था कि वे विशेष रूप से गोकुल के लिए कोई कानून नहीं ला रहे हैं.”

पूर्व मंत्री और एनसीपी (एसपी) विधायक जयंत पाटिल ने आरोप लगाया कि दूसरी तरफ के कुछ लोग ऐसा बर्ताव करते हैं, मानो वे अदालत के फैसलों को पलट सकते हैं.

उन्‍होंने कहा, “दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे अदालत के फैसले को बदल सकते हैं. बंटी पाटिल ने साबित कर दिया है कि बैलेट (मतदान) के जरिए जीता जा सकता है. अगर 12 निदेशक आगे आते हैं, तो वे सत्ताधारी पार्टी के साथ खड़े नहीं होंगे. Government को इस ‘टेस्ट-ट्यूब बेबी’ [अध्यादेश] को वापस ले लेना चाहिए.”

उन्होंने आगे कहा, “अन्याय करने की भी एक सीमा होनी चाहिए. शासकों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वे जनता के सामने बेनकाब हो जाएं. देवेंद्र फडणवीस, जिस कैबिनेट के आप मुखिया हैं, उसने यह अध्यादेश जारी किया है. अगर देवेंद्र फडणवीस ने लोकतंत्र का सम्मान किया होता, तो वे ऐसा नहीं करते. दुर्भाग्य से, एक ऐसा कानून पास किया गया है जिसके तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली सभी संस्थाओं पर 4 सदस्यों को थोपा जा रहा है.”

पाटिल ने आरोप लगाया, “आज तक India में लोकतंत्र का सम्मान करते हुए शासन चलाया गया है, और देश भर की सहकारी संस्थाएं इन्हीं सिद्धांतों पर काम करती रही हैं. हमारी परंपरा के अनुसार, मनोनीत या सह-चयनित विशेषज्ञों की संख्या एक या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए. लेकिन Maharashtra के सहकारी क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है. गोकुल में बंटी पाटिल के बहुमत को तोड़ने के लिए ही ये 4 सदस्य थोपे गए हैं. Government ने यह पाप किया है.”

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक और पूर्व सांसद राजू शेट्टी ने कहा, “नामित निदेशकों को कभी भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है. नामित निदेशकों की व्यवस्था इसलिए लाई गई थी ताकि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए निदेशक किसी खास क्षेत्र के विशेषज्ञ न हों, तो उनके फैसले गलत न हों. एक नामित निदेशक का काम चुने गए निदेशकों को सलाह देना होता है. India में कहीं भी Maharashtra तो दूर की बात है नामित निदेशकों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है. Gujarat में ऐसा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया, जिससे साबित होता है कि हमारा रुख गलत नहीं है.”

उन्होंने आगे कहा, “याद रखें, ‘माधुरी’ नाम की हथिनी को वापस लाया गया है. गोकुल चुनाव की घोषणा के बाद आपने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसे एक बार पढ़ लें.”

राजू शेट्टी ने कहा, “उन्होंने कोरम (गणपूर्ति) को लेकर ड्रामा करके बैठक को टालने की कोशिश की. अब वे गंदी चालें चल रहे हैं. भाजपा और चाटुकारिता करने वाले सहयोगी कभी भी सहकारी क्षेत्र को नहीं समझ पाए हैं.”

कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विश्वजीत कदम ने सवाल उठाया कि “गोकुल Maharashtra का मुद्दा है; फिर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से वकील क्यों ले आए?”

उन्‍होंने कहा, “परिणाम चाहे जो भी हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे बंटी पाटिल साहब, आपके साथ मजबूती से खड़े रहें. इन लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है. कोल्हापुर के लोगों के हाथों में ‘गोकुल’ को बनाए रखने के लिए आपके संघर्ष को देखकर, लोग यहां प्यार और सम्मान के साथ आए हैं. गोकुल का मुद्दा Maharashtra से जुड़ा है, तो फिर देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से वकील क्यों लाए? हमने भी मजबूत वकीलों को मैदान में उतारा है.”

सांगली के सांसद विशाल पाटिल ने दावा किया, “उन्होंने (महायुति ने) बंटी पाटिल से उलझकर अपनी बर्बादी को न्योता दिया है. अगर वे ऐसे ही फैसले लेते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वे 2029 तक टिक पाएंगे. जब यह संस्था बंटी पाटिल को सौंपी गई थी, तब इसका कामकाज पूरी तरह पारदर्शी और साफ-सुथरा हो गया था. अब, एक सुचारू रूप से चल रही संस्था में दखल देने की कोशिश की जा रही है. अगर Maharashtra के शासक यह सोच रहे हैं कि ‘गोकुल’ को कैसे बंद किया जाए ताकि ‘अमूल’ का विस्तार हो सके, तो यह एक तरह का विश्वासघात है.”

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एएसएच/डीकेपी