इथेनॉल ब्लेंडिंग के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही कर्नाटक सरकार: भाजपा

Bengaluru, 9 नवंबर . वरिष्ठ भाजपा नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने Monday को कर्नाटक Government पर आरोप लगाया कि वह राज्य के अहम मुद्दों को सुलझाने के बजाय इथेनॉल मिश्रण विवाद का Politicalरण कर रही है. उन्होंने कहा कि ऐसा केंद्र Government को निशाना बनाने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को खुश करने के लिए किया जा रहा है.

पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की मात्रा को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक ने राज्य Government के ऐसे परीक्षण करने के अधिकार और क्षमता पर सवाल उठाया. उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला केंद्र Government के अधिकार क्षेत्र में आता है.

उन्होंने आरोप लगाया, “मंत्री क्या कर रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी राज्य से जुड़े मुद्दों को हल करना है. दूध, पीने के पानी, भोजन और सब्जियों में मिलावट को लेकर चिंताएं हैं. उन्हें पहले इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना चाहिए. इसके बजाय वे केंद्र Government पर उंगली उठा रहे हैं.”

कर्नाटक Government की परीक्षण प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते हुए अशोक ने पूछा कि क्या राज्य के पास पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता और इथेनॉल के मिश्रण की जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं हैं.

उन्होंने कहा, “क्या राज्य Government के पास पेट्रोल और डीजल की जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं हैं? राज्य Government के पास ऐसी जांच के लिए कोई विशेष प्रयोगशाला नहीं है. यह केंद्र Government की जिम्मेदारी है, जिसके पास ऐसे मामलों की जांच करने के लिए जरूरी विशेषज्ञता और मशीनरी है. राज्य Government को केंद्र के काम में दखल देने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए.”

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस Government इथेनॉल मिश्रण का मुद्दा केवल इसलिए उठा रही है ताकि राहुल गांधी को यह दिखाया जा सके कि वह केंद्र Government का मुकाबला कर रही है.

अशोक ने हाल ही में कीमतों और किराए में हुई बढ़ोतरी को लेकर भी राज्य Government की आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नड़ राज्योत्सव और दीपावली जैसे त्योहारों के मौसम में लोगों को आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने बताया कि दूध, दही, घी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं, और परिवहन का किराया भी बढ़ा दिया गया है. उन्होंने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने भी राज्य Government के कामकाज पर निराशा जताई है.

उन्होंने आरोप लगाया, “पिछले एक साल से मैं इस बात को उठा रहा हूं कि कैसे पूरे राज्य में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं. सड़कें गड्ढों से भरी हैं, राज्य के कई हिस्सों में सूखा और पीने के पानी की कमी है, और किसानों को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है. इन मुद्दों को हल करने के बजाय, Government कीमतें बढ़ा रही है. यह कांग्रेस पार्टी के लिए शर्म की बात है.”

Chief Minister डी.के. शिवकुमार पर निशाना साधते हुए, अशोक ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी बड़े पैमाने पर फैल गई है. उन्होंने दावा किया कि मंत्रियों को जन कल्याण की तुलना में अपने कमीशन और भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाने की ज्यादा चिंता है.

हसन जिले में एक डिप्टी कमिश्नर और एक मौजूदा मंत्री के खिलाफ 75 लाख रुपए के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप कर्नाटक में प्रशासन की स्थिति को दर्शाते हैं.

उन्होंने आरोप लगाया, “कर्नाटक में आप कहीं भी चले जाएं, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता.”

कर्नाटक Government ने राज्य भर के फ्यूल स्टेशनों पर सप्लाई होने वाले ई20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा की जांच करने के लिए ‘ऑपरेशन निखार’ शुरू किया. इसका मकसद यह देखना था कि क्या फ्यूल स्टेशन 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने (ई20) की अनिवार्य सीमा का पालन कर रहे हैं या नहीं.

Bengaluru, कोलार, चिक्काबल्लापुरा, Bengaluru ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित कई जिलों से प्रमुख तेल कंपनियों के ईंधन के नमूने लिए गए.

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि एनएबीएल-मान्यता प्राप्त/आईएसओ-प्रमाणित प्रयोगशालाओं में की गई जांच से पता चला कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा तय सीमा (20 प्रतिशत) से अधिक थी.

कुछ नमूनों में यह मात्रा काफी ज्यादा पाई गई, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) के पेट्रोल में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) के पेट्रोल में 30.5 प्रतिशत. अन्य कंपनियों के पेट्रोल में यह मात्रा 25.5 प्रतिशत से 26.5 प्रतिशत के बीच थी.

तेल कंपनियों और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कर्नाटक Government द्वारा अपनाई गई जांच पद्धति पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि ये नतीजे ‘मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल कंट्रोल ऑर्डर, 2005’ और ‘मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस, 2024’ के तहत तय कानूनी और तकनीकी प्रक्रियाओं के आधार पर नहीं निकाले गए हैं.

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एससीएच/डीकेपी