Bhopal , 29 सितंबर . Chief Minister मोहन यादव के युवाओं को सशक्त बनाने के विजन के अनुरूप एक अहम फैसले में Madhya Pradesh मंत्रिपरिषद ने राज्य की यूनिफॉर्म वाली सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है.
नई पॉलिसी के तहत, होम डिपार्टमेंट में constable (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती में होम गार्ड्स के लिए 10 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण होगा.
दूसरे विभागों में भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण को मंजूरी दी गई है. स्पेशल आर्म्ड फोर्स (होम डिपार्टमेंट) में होम गार्ड्स के लिए 10 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण होगा.
जेल गार्ड पद (जेल डिपार्टमेंट) में होम गार्ड्स के लिए 15 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण होगा.
फॉरेस्ट गार्ड पद (फॉरेस्ट डिपार्टमेंट) में होम गार्ड्स के लिए 15 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण होगा.
एक्साइज कॉन्स्टेबल पद (कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट) में होम गार्ड्स के लिए 10 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण है.
कैबिनेट ने डीनोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे हॉस्टल, आश्रम और कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर में रहने वालों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अनाज देने को भी मंजूरी दी. यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हॉस्टल और आश्रमों के लिए मौजूदा व्यवस्था जैसी ही है.
हैंडलूम निदेशालय के लिए 2.41 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जिसमें मऊगंज, छिंदवाड़ा, मैहर और टीकमगढ़ में जिला हैंडलूम कार्यालयों के लिए 12 नए पद बनाना भी शामिल है. उज्जैन के कान्ह डायवर्जन क्लोज्ड डक्ट प्रोजेक्ट को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 358.22 करोड़ रुपए के बड़े आवंटन को मंजूरी दी गई.
इस प्रोजेक्ट का मकसद कान्ह नदी के प्रदूषित पानी को पवित्र शिप्रा नदी में जाने से रोकना है. इसके लिए पानी को 30.15 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड सुरंग और ढकी हुई नहर के जरिए गंभीरा नदी की ओर मोड़ा जाएगा. इसे 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व से पहले लागू किया जा रहा है.
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डीके/एबीएम
