मध्य प्रदेश सरकार एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने के लिए नई कंपनी गठित करेगी: मोहन यादव

Bhopal , 1 नवंबर . लघु एवं मध्यम उद्योगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से Madhya Pradesh Government जल्द ही एक नई कंपनी गठित करेगी.
Chief Minister मोहन यादव ने Sunday को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित की जाने वाली एक नई ‘एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी’ (एमएसएमई-आईडीसी) की घोषणा की.
वे Bhopal में राज्य के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे.
Chief Minister ने कहा कि यह कंपनी सभी क्षेत्रों में भूमि सहित आवश्यक औद्योगिक अवसंरचना उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
Chief Minister यादव ने कहा कि Madhya Pradesh औद्योगिक विकास निगम की तरह यह नई इकाई विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए समर्पित होगी. यह एक राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी होगी, जो पूरी तरह से Madhya Pradesh Government के स्वामित्व में होगी.
उन्होंने घोषणा की कि अब निजी निवेशकों को औद्योगिक पार्क विकसित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए राज्य Government प्रति हेक्टेयर 50 लाख रुपए का अनुदान प्रदान करेगी.
Chief Minister ने कहा कि औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में दो महीने के भीतर लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी.
Chief Minister यादव ने युवा उद्यमियों के साथ उनके निवेश, भविष्य की योजनाओं और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की.
उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य Government उनके नवाचारों और निवेशों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी.
Chief Minister यादव ने कहा कि राज्य की समृद्धि का जश्न तभी सार्थक होगा जब आर्थिक विकास सकारात्मक, मजबूत और समावेशी हो, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिले.
उन्होंने कहा कि वैश्विक संकटों के बावजूद देश में पेट्रोलियम की निरंतर उपलब्धता Prime Minister Narendra Modi के सक्षम नेतृत्व का ही परिणाम है.
उनके (Prime Minister मोदी के) नेतृत्व में देश की ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ रही है और India आत्मनिर्भरता की ओर निरंतर अग्रसर है.
Chief Minister ने कहा कि राज्य का भविष्य निवेश, उद्योग और नवाचार पर आधारित है. 2025-26 में 220 हेक्टेयर में फैले 13 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं, जबकि Chief Minister उद्यम क्रांति योजना के तहत हजारों लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराए गए हैं.
राज्य के लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि विभिन्न निवेशक सम्मेलनों में Madhya Pradesh के अनूठे लाभों को उजागर करने के Chief Minister के प्रयासों के परिणामस्वरूप, राज्य अब निवेशकों की पहली पसंद बन गया है.
कश्यप ने आगे कहा कि पिछले वर्ष ही उद्यमियों को 1,250 भूखंड आवंटित किए गए हैं और चालू वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 3,000 तक पहुंचने की उम्मीद है.
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