कोहिमा, 14 सितंबर . एनएससीएन/जीपीआरएन के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्रालय (एमआईपी) ने एक प्रेस बयान जारी कर India Government पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शांति और संवाद की वकालत करने तथा जमीनी स्तर पर नागा Political मुद्दे के समाधान में कथित तौर पर विफल रहने का आरोप लगाया है.
संगठन ने कहा कि India Government वैश्विक मंचों पर शांति, कूटनीति और संवाद की बात करती है, लेकिन नागा Political समझौतों को लागू करने की दिशा में अपेक्षित कदम नहीं उठा रही है.
बयान में हाल ही में New Delhi में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का उल्लेख करते हुए कहा गया कि India ने New Delhi घोषणा-पत्र 2026 के माध्यम से बहुपक्षीय सुधार, लोकतांत्रिक वैश्विक व्यवस्था, संप्रभु समानता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान जैसे सिद्धांतों का समर्थन किया. एनएससीएन/जीपीआरएन का आरोप है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन मूल्यों की बात करने के बावजूद India Government नागा मुद्दे पर अलग रवैया अपना रही है.
संगठन ने दावा किया कि 3 अगस्त 2015 को India Government और नागा पक्ष के बीच हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में नागा लोगों के विशिष्ट इतिहास और Political पहचान को स्वीकार किया गया था, लेकिन समझौते पर हस्ताक्षर के वर्षों बाद भी उसका पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो सका है. बयान में आरोप लगाया गया कि Government Political समाधान के बजाय सुरक्षा-आधारित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रही है.
मणिपुर की स्थिति का उल्लेख करते हुए एनएससीएन/जीपीआरएन ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में जातीय तनाव और संघर्ष को रोकने में Government नाकाम रही है. संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सशस्त्र समूहों को अप्रत्यक्ष समर्थन देकर क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाई जा रही है. हालांकि, इन आरोपों के संबंध में India Government की ओर से कोई प्रतिक्रिया बयान में शामिल नहीं की गई है.
संगठन ने कहा कि नागा पक्ष 1997 से शांति वार्ताओं में भाग लेता रहा है और उसने लंबे समय तक धैर्य बनाए रखा है. बयान में चेतावनी दी गई कि यदि Political संवाद की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी और दमनात्मक नीतियां जारी रहीं, तो शांति वार्ता की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. संगठन का कहना है कि स्थायी समाधान के लिए दोनों पक्षों के बीच ईमानदार और सार्थक संवाद आवश्यक है.
अपने बयान के अंत में एनएससीएन/जीपीआरएन ने सभी प्रकार के उपनिवेशवाद को समाप्त करने की मांग दोहराई और India Government से नागा Political मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने का आह्वान किया.
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एएमटी/एबीएम
