भारत ने वीजा व्यवस्था को किया और सरल, श्रेणियां 13 से घटकर 9 हुईं, 65-70 प्रतिशत फॉर्म के कॉलम कम
New Delhi, 11 नवंबर . India Government ने भारतीय वीजा व्यवस्था को और सरल बना दिया है. इस सरलीकरण के तहत मुख्य वीजा श्रेणियों को 13 से घटाकर 9 और उप-श्रेणियों को 49 से घटाकर 23 किया गया है. यह कदम विदेशी पर्यटकों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और विदेशी छात्रों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.
गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त 2026 को यह बदलाव लागू किया. यह अक्टूबर 2025 में किए गए पहले सरलीकरण के बाद हुआ, जब मुख्य वीजा श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था. भारतीय वीजा व्यवस्था के सरलीकरण पर विचार के दौरान India Government ने विकसित देशों की वीजा प्रणाली और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया. यात्रा के समान उद्देश्यों को एक साथ लाने का मकसद उचित वीजा श्रेणी की पहचान में अधिक स्पष्टता और आसानी प्रदान करना है, साथ ही वैध विदेशी आगमन को सुविधाजनक बनाना है.
बदलावों से वीजा श्रेणियों का ओवरलैप कम हुआ है और आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों तथा व्यावसायिक पेशेवरों के लिए फ्रेमवर्क समझना आसान हुआ है. सरलीकरण का उद्देश्य स्पष्ट और उद्देश्य-आधारित वीजा विकल्पों से India के साथ वैध यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है. वर्तमान में ई-वीजा की प्रक्रिया 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन द्वारा पूरी की जाती है. इस समय 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है.
पहले का टूरिस्ट वीजा अब विजिटर वीजा के नाम से जाना जाएगा, जो पारंपरिक पर्यटन के अलावा अन्य स्वीकृत उद्देश्यों के व्यापक दायरे को दर्शाता है. इस श्रेणी को दो उप-श्रेणियों वी-1 और वी-2 में रखा गया है. वी-1 वीजा में व्यापार संबंधी बैठकें, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट, छोटी अवधि का मेडिकल ट्रीटमेंट और भारतीय भाषाओं, संगीत, कला और शिल्प में अल्पकालिक पाठ्यक्रम जैसी अल्पकालिक गतिविधियां शामिल हैं.
यह वीजा 30 दिनों के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जाता है. वी-2 वीजा लंबी अवधि की यात्राओं के लिए है, जिसकी वैधता 1, 5 या 10 वर्ष है. इसमें वी-1 के तहत अनुमत गतिविधियां और पर्वतारोहण शामिल हैं. पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वाला वीजा दिया जा सकता है.
मेडिकल वीजा फ्रेमवर्क में पारंपरिक और आयुष प्रणालियों के तहत इलाज के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे गए हैं. एम-1 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाले इलाज को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार शामिल हैं, जबकि एम-3 वीजा में आयुष प्रणालियों के अंतर्गत होने वाला इलाज शामिल है. एम-1 और एम-3 वीजा, उनके ई-वीजा वेरिएंट सहित, डिफॉल्ट विकल्प के रूप में एक वर्ष के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ दिए जा सकते हैं. इसके अनुरूप मेडिकल अटेंडेंट वीजा के प्रावधान भी उपलब्ध हैं. एम-1 और एम-3 वीजा धारकों के साथ आने वाले सहायकों को क्रमशः एम-2 और एम-4 वीजा दिए जाएंगे. इससे India में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जो Prime Minister के हील इन इंडिया विजन के अनुरूप है.
स्टूडेंट वीजा श्रेणी को दो व्यापक उप-श्रेणियों में समेकित किया गया है. एस-1 वीजा स्कूल, ग्रेजुएट और पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा को कवर करता है. एस-2 वीजा में भारतीय विश्वविद्यालयों के पीएचडी और शोधार्थी, विजिटिंग फैकल्टी, शोध के लिए India आने वाले विदेशी शोध छात्र, वैज्ञानिक और मानवशास्त्रीय अभियान, इंटर्नशिप, एक्सचेंज छात्र और अन्य निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियां शामिल हैं. स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित विदेशी छात्रों के लिए ई-एस1 वीजा पांच वर्ष तक या शैक्षणिक पाठ्यक्रम की अवधि तक, जो भी कम हो, मल्टीपल एंट्री के साथ दिया जा सकता है.
बिजनेस वीजा श्रेणी को बी-1 और बी-2 में समेकित किया गया है. बी-1 वीजा दीर्घकालिक, लाइसेंस-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें India में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले विदेशी नागरिक शामिल हैं. बी-2 वीजा अल्पकालिक, अनुबंध-आधारित व्यावसायिक गतिविधियों को कवर करता है, जिसमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, खेल, परफॉर्मेटिव आर्ट्स और फिल्में शामिल हैं. भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्त विदेशी विषय-विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मियों के लिए भी विशिष्ट प्रावधान किया गया है, जिन्हें ई-वीजा प्लेटफॉर्म के माध्यम से बी-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकता है.
गृह मंत्रालय ने वीजा की सभी 23 श्रेणियों और उप-श्रेणियों के लिए आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम 65 से 70 प्रतिशत तक कम कर दिए हैं. इससे आवेदन प्रक्रिया अब आसान, तेज और आवेदक-अनुकूल हो गई है. आवेदक द्वारा आवेदन पूरा करने में लगने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी तथा अधिक केंद्रित जांच और वीजा आवेदन के प्रोसेसिंग की सुविधा देकर प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी.
भारतीय वीजा व्यवस्था में किए गए सभी परिवर्तनों को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आईटी सिस्टम का उन्नयन अंतिम चरण में है और वर्ष के अंत तक नई व्यवस्था के अनुसार वीजा जारी होना प्रारंभ हो जाएगा.
–
एससीएच/डीकेपी
