New Delhi, 14 अक्टूबर . कनाडा में India के उच्चायुक्त दिनेश के. Patnaयक ने Wednesday को कहा कि India और कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और दोनों देश Prime Minister Narendra Modi की प्रस्तावित दिसंबर कनाडा यात्रा से पहले वार्ता पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं.
न्यूज एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में Patnaयक ने कहा कि सीईपीए वार्ता का चौथा दौर पूरा हो चुका है और चर्चाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं.
उन्होंने विश्वास जताया कि समझौते को नवंबर तक अंतिम रूप दिया जा सकता है. यह लक्ष्य Prime Minister Narendra Modi और कनाडा के Prime Minister मार्क कार्नी द्वारा वार्ता शुरू होने के एक वर्ष के भीतर इसे पूरा करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है.
Patnaयक ने आगे कहा कि India को उम्मीद है कि Prime Minister मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान इस व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सकेंगे. उन्होंने कहा कि व्यापार, निवेश, रक्षा, एयरोस्पेस, अंतरिक्ष, कृषि-खाद्य और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत-कनाडा व्यापक साझेदारी की नींव फिर से मजबूत हुई है.
प्रस्तावित समझौते के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि सीईपीए से टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं कम होंगी, तकनीकी व्यापार संबंधी अड़चनों का समाधान होगा और अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं आसान होंगी. इससे दोनों देशों के व्यवसायों को संचालन में सुविधा मिलेगी.
उन्होंने से कहा कि यह समझौता निवेश प्रवाह को बढ़ाने, सेवाओं के व्यापार का विस्तार करने और लोगों, वस्तुओं तथा पूंजी की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.
Patnaयक ने यह भी कहा कि कनाडा, India की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और एयरोस्पेस उत्पादों का दीर्घकालिक आपूर्तिकर्ता बन सकता है.
उन्होंने कहा कि India की बढ़ती अर्थव्यवस्था को अधिक मात्रा में संसाधनों, प्रौद्योगिकी और उन्नत उत्पादों की आवश्यकता होगी, जिनमें कृषि-खाद्य उत्पाद, ऊर्जा, एयरोस्पेस एवं रक्षा उपकरण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) समाधान शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि India और कनाडा के बीच घनिष्ठ आर्थिक सहयोग दोनों देशों को व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ व्यापक रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में मदद कर सकता है.
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और खुली अर्थव्यवस्था के प्रति समान प्रतिबद्धता रखने वाले देशों के साथ मजबूत जुड़ाव विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग के नए अवसर पैदा करेगा.
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डीबीपी
