बिहार कैबिनेट के 43 प्रस्तावों पर मुहर, एमएसएमई नीति-2026 को मंजूरी, एक करोड़ परिवार को उद्यमी बनाने का लक्ष्य
Patna, 28 अक्टूबर . बिहार के Chief Minister सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में Wednesday को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में बिहार एमएसएमई नीति-2026, बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) नीति-2026 और बिहार बायो-फ्यूल एवं कंप्रेस्ड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2026 को स्वीकृति दी गई.
Government ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है. कैबिनेट के फैसलों के तहत राज्य में औद्योगिक विकास, बिजली आपूर्ति, सड़क निर्माण, Police व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने से संबंधित कई योजनाओं को मंजूरी दी गई.
एमएसएमई नीति-2026 के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने और सभी 38 जिलों में एमएसएमई केंद्र बनाने की योजना है. इसके साथ ही Chief Minister सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्लस्टर विकास योजना (सीएम-सीडीपी)-2026 को भी मंजूरी दी गई. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली-2026 को भी स्वीकृति मिली है. किशनगंज जिले के ठाकुरगंज स्थित गलगलिया चेक पोस्ट क्षेत्र में मेसर्स ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड की औद्योगिक इकाई के लिए वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस को मंजूरी दी गई.
वहीं, गोपालगंज के बैकुंठपुर स्थित राजापट्टी में मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड को भी वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस देने की स्वीकृति प्रदान की गई. राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए दरभंगा और खगौल ग्रिड उपकेंद्रों में 200 एमवीए क्षमता के दो पावर ट्रांसफॉर्मर लगाने की 33.44 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई. इसके अतिरिक्त, बिजली वितरण कंपनियों के क्षेत्र में एलटी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, केबल बदलने और ओवरलोडेड ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता बढ़ाने के लिए तीन वर्षों में 11,096.55 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई.
इस योजना के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 6,066 करोड़ रुपए और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 5,030.55 करोड़ रुपए तक वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है. राज्य Government इस ऋण के लिए गारंटी भी देगी. कैबिनेट ने मोतिहारी, पूर्णिया और सारण जिलों में नगर Police अधीक्षक के तीन पदों सहित कार्यालयों के संचालन के लिए कुल 12 पदों के सृजन को मंजूरी दी. आर्थिक अपराध इकाई के विस्तार और क्षमता बढ़ाने के लिए 143 नए पद सृजित किए जाएंगे.
इसके अलावा, फॉरेंसिक कार्यालयों को गृह विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में संचालित करने के लिए निदेशालय की स्थायी संरचना बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली. कैबिनेट ने विश्वामित्र पथ, गंगा अंबिका पथ और नारायणी पथ के विकास से संबंधित परामर्शी सेवाओं के लिए 37.10 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी. Patna में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर की व्यवहार्यता अध्ययन के लिए 18.21 करोड़ रुपए मंजूर किए गए. Governmentी अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के 49 हजार विद्यार्थियों के लिए निजी भवनों में छात्रावास की व्यवस्था पर सालाना 58.80 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई.
नागरिकों को Governmentी सेवाओं और उनसे संबंधित जानकारी व्हाट्सऐप के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए बीएसएनएल के चयन और 2.34 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी मिली. इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य खेल-2026 के आयोजन के लिए बिहार ओलंपिक संघ को 12 करोड़ रुपए देने, बिहार एआई नीति-2026 लागू करने तथा बंद मोतीपुर चीनी मिल की 151.58 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने सहित कई अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.
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एमएनपी/डीकेपी
