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Wednesday, 18 November 2026
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बंगाल में कल्याण बनर्जी को दी गई कानूनी फीस पर श्वेत पत्र की मांग, विपक्ष के नेता ने सरकार को घेरा

बंगाल में कल्याण बनर्जी को दी गई कानूनी फीस पर श्वेत पत्र की मांग, विपक्ष के नेता ने Government को घेरा

कोलकाता, 18 नवंबर . पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने Wednesday को राज्य Government से एक ‘श्वेत पत्र’ जारी करने की मांग की. इसमें पिछली ममता बनर्जी Government के दौरान राज्य का पक्ष रखने के लिए चार बार के Lok Sabha सांसद कल्याण बनर्जी और उनके वकील परिवार के सदस्यों को दी गई कुल फीस का विवरण होना चाहिए.

वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी, वर्तमान में पूर्व Chief Minister ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट का एक प्रमुख चेहरा हैं.

पिछली Government के कार्यकाल में, कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग सभी बड़े मुकदमों में पश्चिम बंगाल Government का प्रतिनिधित्व किया था.

Wednesday को Chief Minister को लिखे एक औपचारिक पत्र में, मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज से डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस के विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक अखरुज्जमां ने पिछली Government पर आरोप लगाया कि उसने कल्याण बनर्जी और उनके रिश्तेदारों को राज्य का वकील नियुक्त करके ‘भाई-भतीजावाद को बढ़ावा दिया’ और जनता के पैसे को ‘बर्बाद’ किया.

Wednesday को पत्रकारों से बात करते हुए अखरुज्जमां ने आरोप लगाया कि पिछली Government के शीर्ष अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न विभागों और Governmentी उपक्रमों पर दबाव डाला था कि वे कल्याण बनर्जी और उनके परिवार के सदस्यों को वकील के तौर पर नियुक्त करें.

अखरुज्जमान ने कहा कि ये आदेश सीधे प्रशासन के सबसे उच्च स्तर से आए थे. राज्य Government के विभिन्न विभागों के मंत्री इस मामले में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे. शायद यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद, Lok Sabha सदस्य और उनके परिवार के सदस्य किसी भी मामले में राज्य Government का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या इस वरिष्ठ वकील और उनके रिश्तेदारों को Governmentी खजाने से उतनी फीस दी गई, जो उनके द्वारा विभिन्न अदालतों में निजी मुवक्किलों से ली जाने वाली फीस से कहीं अधिक थी.

पूर्व Chief Minister ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इस व्यवस्था को समर्थन दिया था, अखरुज्जमान ने कहा कि राज्य Government को अपने श्वेत पत्र में उन मामलों के फैसलों का विवरण भी देना चाहिए, जिनमें कल्याण बनर्जी या उनके परिवार के सदस्यों ने वकील के तौर पर राज्य Government का प्रतिनिधित्व किया था.

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एमएस/

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