पीलीभीत विधानसभा की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर ईसीआई सख्त, दो अफसरों को सस्पेंड करने का आदेश
New Delhi, 1 नवंबर . उत्तर प्रदेश की 127-पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अनियमितताओं के मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, Lucknow को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा है कि इस संबंध में सीईओ कार्यालय के पत्र के साथ भेजी गई रिपोर्ट की जांच की गई है. आयोग को मिले पत्र के संदर्भ में यह कार्रवाई की गई है.
आयोग ने निर्देश दिया है कि 127-पीलीभीत विधानसभा के दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए. उनके आरोप पत्र आगे की जांच के लिए आयोग को भेजे जाएं. दोषी अधिकारियों को आयोग की पूर्व मंजूरी के बिना बहाल नहीं किया जाएगा.
आयोग ने निर्देश दिया है कि First Information Report में बीएनएस की धारा जोड़ी जाए. दोनों अधिकारियों और वीआरसी कंप्यूटर ऑपरेटर निल कुमार के खिलाफ पहले से दर्ज First Information Report में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 198 भी जोड़ी जाए. संबंधित अदालत में उनके मामलों को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए ताकि मामला अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचे.
तीसरे निर्देश में चुनाव आयोग ने कहा है कि चारों विधानसभा की जांच रिपोर्ट एक हफ्ते में- पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीलीभीत की सभी चार विधानसभाओं की मतदाता सूची की जांच संबंधी रिपोर्ट इस पत्र के जारी होने के एक सप्ताह के भीतर आयोग को भेजी जाए, साथ ही सीईओ की विशिष्ट टिप्पणी भी हो.
चौथे निर्देश में कहा गया है कि वीआरसी ऑपरेटर के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ 127-पीलीभीत के 5 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की भूमिका के बारे में भी 3 दिन के भीतर आयोग को जानकारी दी जाए.
पांचवे निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सभी डीईओ और ईआरओ को निर्देश दिया जाए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में मतदाता सूचियों की गहनता से फिर से जांच करें, विशेष रूप से फॉर्म 6, 7 या 8 के माध्यम से किए गए जोड़, हटाने या संशोधन के डेटा फीडिंग की.
यह पत्र अवर सचिव दीपमाला की ओर से जारी किया गया है और इसकी प्रति उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भी सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है.
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वीकेयू/पीएम
