New Delhi, 18 सितंबर . Pakistan में ईंधन, बिजली और गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर चिंता बढ़ रही है. महंगाई और कमजोर क्रय शक्ति से जूझ रही जनता पर बढ़ती लागत का दबाव लगातार बढ़ने के बावजूद कीमतों में वृद्धि के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन नहीं होना सवाल खड़े कर रहा है. एक रिपोर्ट में इसे आर्थिक कमजोरी के साथ-साथ प्रभावी Political नेतृत्व की कमी से जोड़कर देखा गया है.
‘द फ्राइडे टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, Pakistan में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और उपयोगिता सेवाओं के टैरिफ में बार-बार बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे परिवारों पर जीवन-यापन की लागत का बोझ और बढ़ गया है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि Pakistan की करीब आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रही है. ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर परिवहन लागत पर पड़ता है, जिसका प्रभाव खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर भी दिखाई देता है. इससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं.
आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर जन आंदोलन सीमित रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, इसके पीछे Political विखंडन, विपक्ष की कमजोर लामबंदी, एकजुट नेतृत्व का अभाव और नीति निर्माण को प्रभावित करने की जनता की क्षमता में घटता विश्वास जैसे कई कारण हैं.
रिपोर्ट में Pakistan के इतिहास के उन दौरों से भी मौजूदा स्थिति की तुलना की गई है, जब आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि के बावजूद व्यापक जन आंदोलन देखने को मिले थे.
मौजूदा परिस्थितियां Pakistan में हो रहे व्यापक सामाजिक और Political बदलावों की ओर भी इशारा करती हैं. इनमें यथास्थिति के प्रति बढ़ती प्रवृत्ति और सामूहिक लामबंदी के लिए सीमित होती जगह शामिल है.
रिपोर्ट में Pakistan की बड़ी युवा आबादी पर भी चर्चा की गई है, जो देश की आबादी का बड़ा हिस्सा है. युवाओं को अक्सर Political और सामाजिक बदलाव का संभावित वाहक माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार आर्थिक अनिश्चितता, सामाजिक विभाजन और संगठित नेतृत्व की कमी ने व्यापक स्तर पर उनकी लामबंदी को सीमित किया है.
रिपोर्ट के अनुसार, जब तक शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्थागत स्तर पर मौजूद व्यापक चुनौतियों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक बढ़ती जीवन-यापन लागत का दबाव परिवारों पर बना रहेगा. इससे देश में सार्वजनिक असंतोष और आर्थिक असुरक्षा और बढ़ सकती है.
–
डीएससी
