पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने 14,454 नई भर्तियों को दी मंजूरी, 11 अक्टूबर को 12 हजार कॉन्स्टेबल को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र

कोलकाता, 5 अक्टूबर . पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने Monday को हुई बैठक में राज्य Government के अलग-अलग विभागों में 14,454 नई भर्तियों को मंजूरी दे दी. Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इन भर्तियों की पूरी प्रक्रिया अगले छह से आठ महीनों में पूरी होने की उम्मीद है.

Chief Minister ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से कहा कि ये 14,454 भर्तियां Police, वन विभाग, अग्निशमन सेवा, जेल विभाग, गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग समेत राज्य Government के विभिन्न विभागों में की जाएंगी.

उन्होंने बताया कि सभी भर्तियां पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल Police भर्ती बोर्ड के जरिए की जाएंगी. Chief Minister ने कहा कि पश्चिम बंगाल Police और कोलकाता Police में 12,000 constableों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

उन्होंने बताया कि भर्ती किए गए इन 12,000 Police constableों को वह 11 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.

Chief Minister के अनुसार, 10 अक्टूबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस दौरान विभिन्न Police थानों को 400 नई Police गाड़ियां और 400 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी.

Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को रोजगार को लेकर Government से काफी उम्मीदें हैं.

उन्होंने पिछली राज्य Government पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसने लोगों को नौकरियां नहीं दीं, बल्कि नौकरियां बेचीं और उनमें चोरी की.

Chief Minister ने कहा, “राज्य Government एक लाख नई नौकरियां देगी. निश्चिंत रहें. अगर इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव में पिछली Government दोबारा सत्ता में आ जाती तो ऐसा कभी नहीं होता.”

राज्य कैबिनेट ने भूमि एवं भूमि सुधार और शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट सफाई कर्मचारियों के मासिक भत्ते को बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी.

इन कर्मचारियों को अभी 5,000 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं. इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है. बढ़ा हुआ भुगतान अक्टूबर से ही लागू होगा.

कैबिनेट ने पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के भत्ते में भी बढ़ोतरी का फैसला किया है. इन छात्रों को अभी हर महीने 1,800 रुपए का भत्ता मिलता है. अक्टूबर से इसे बढ़ाकर 3,300 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है.

Chief Minister ने बताया कि राज्य Government ने सिस्टर निवेदिता के नाम से एक नई योजना भी शुरू की है. इसके तहत मौजूदा शैक्षणिक वर्ष से प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. योजना के तहत पहले साल छात्राओं को 17,000 रुपए और अगले साल 16,000 रुपए दिए जाएंगे. Chief Minister ने कहा कि इस योजना के तहत केवल अविवाहित छात्राओं को आर्थिक सहायता मिलेगी.

–

एएमटी/वीसी

Leave a Comment