पंजाब: पीसीएस परीक्षा विवाद पर भाजपा युवा मोर्चा का प्रदर्शन, सीबीआई जांच की मांग को लेकर ‘आप’ सरकार घिरी

चंडीगढ़, 20 नवंबर . भारतीय जनता युवा मोर्चा (बीजेवाईएम) ने Friday को मोहाली में पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की मेन्स परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. उन्होंने मांग की कि इस मामले की तुरंत सीबीआई से जांच कराई जाए, जिसकी एक समय-सीमा भी तय हो. उन्होंने इसे योग्य युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा करार दिया.
भाजपा मोहाली जिला अध्यक्ष संजीव वशिष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) Government के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने आरोप लगाया कि Government राज्य की शीर्ष सिविल सेवा भर्तियों में योग्यता और पारदर्शिता के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रही है.
वशिष्ठ ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब और Haryana हाईकोर्ट द्वारा Thursday को पीसीएस मेन्स के नतीजों और इंटरव्यू पर 16 दिसंबर तक रोक लगाने से, उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए सभी आरोप सही साबित होते हैं.
उन्होंने कहा, “एक ही उम्मीदवार को कई रोल नंबर जारी करने से लेकर, एक ही परीक्षा हॉल से कई लोगों का चयन होने और अनिवार्य पंजाबी भाषा की शर्तों में ढील देने तक आप Government ने भर्ती प्रक्रिया को एक ‘रैकेट’ बना दिया है. जिन युवाओं ने सालों तक कड़ी मेहनत की, उनके साथ धोखा हो रहा है, जबकि Chief Minister इस पर चुप हैं.”
उन्होंने मांग की कि सभी परीक्षा केंद्रों के cctv फुटेज को तुरंत सील किया जाए और पूरी जांच सीबीआई को सौंप दी जाए. ‘आप’ Government भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और पंजाब के युवाओं को नौकरियां देने का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन हेराफेरी और प्रशासनिक विफलताओं के कारण लगभग हर बड़ी भर्ती प्रक्रिया अदालतों में अटक गई है.
वशिष्ठ ने चेतावनी दी, “भाजपा और इसका युवा मोर्चा मेहनती पंजाबी छात्रों के भविष्य को नीलाम नहीं होने देगा. अगर Government तुरंत सीबीआई से स्वतंत्र जांच के आदेश नहीं देती और जिम्मेदारी तय नहीं करती, तो हम पंजाब के हर जिले में अपना आंदोलन और तेज कर देंगे.”
पंजाब और Haryana हाईकोर्ट ने Thursday को पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) और संबद्ध सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी. यह कदम पंजाब लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों के बाद उठाया गया है.
न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने 4 नवंबर को घोषित मुख्य परीक्षा (मेन्स) के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. इस परिणाम में 751 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था. अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और सुनवाई की अगली तारीख 16 दिसंबर तय की.
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एएसएच/एबीएम


