नोएडा में महागुण इंफ्राटेक पर यूपीपीसीबी की कार्रवाई, 50 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की संस्तुति
नोएडा, 13 नवंबर . दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए ग्रैप (ग्रेप) के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में नोएडा के सेक्टर-107 स्थित महागुण इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है.
कंपनी के निर्माण स्थल पर ग्रैप-3 के प्रतिबंधों का उल्लंघन पाए जाने के बाद यूपीपीसीबी ने 50 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाए जाने की संस्तुति की है. इस संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय को भेज दी गई है.
यूपीपीसीबी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा 6 नवंबर 2026 से ग्रैप-3 लागू किया गया है. इसके अलावा 30 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत 5 नवंबर से 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई थी. इस प्रतिबंध के दायरे में Governmentी परियोजनाओं को छोड़कर अन्य निर्माण कार्य शामिल हैं.
इन आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा की टीमों द्वारा विभिन्न निर्माण स्थलों और बिल्डरों के परिसरों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. इसी अभियान के तहत 12 नवंबर को यूपीपीसीबी की टीम ने सेक्टर-107 स्थित महागुण इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया. यह परियोजना प्लॉट नंबर जीएच-01/ए, सेक्टर-107, नोएडा में स्थित है.
निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण स्थल पर ग्रैप-3 के प्रतिबंधों के बावजूद निर्माण कार्य जारी था. इसके चलते निर्माण स्थल पर धूल उड़ रही थी, जिससे आसपास के वातावरण में प्रदूषण फैलने की आशंका थी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन माना. इसके बाद संबंधित कंपनी के खिलाफ 50 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने की संस्तुति की गई.
यूपीपीसीबी ने इस कार्रवाई से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट और संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित कर दी है.
गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है. ऐसे में निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल और नियमों की अनदेखी वायु प्रदूषण की समस्या को और गंभीर बना सकती है. ग्रैप-3 के तहत निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण करना है. इसके बावजूद यदि निर्माण कंपनियां नियमों की अनदेखी करती हैं तो उनके खिलाफ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति समेत अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.
यूपीपीसीबी की इस कार्रवाई से नोएडा के अन्य बिल्डरों और निर्माण कंपनियों को भी स्पष्ट संदेश गया है कि प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हालांकि, प्रेस नोट के अनुसार महागुण इंफ्राटेक पर 50 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति लगाने की संस्तुति की गई है और अंतिम कार्रवाई के लिए रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय भेजी गई है.
–
पीकेटी/एएसएच
