नोएडा, 5 सितंबर . नोएडा के डूब क्षेत्र में विकसित की गई अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन काटे जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. उत्तर प्रदेश Government की सख्ती के बाद विद्युत विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई करते हुए इन कॉलोनियों में 13 हजार से अधिक बिजली कनेक्शन काटे जाने की बात सामने आई है.
बिजली आपूर्ति बंद होने के बाद यहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. वहीं, इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं. बताया जा रहा है कि नोएडा के डूब क्षेत्र में लंबे समय से बड़ी संख्या में अवैध कॉलोनियां विकसित होती रही हैं. इन कॉलोनियों में हजारों परिवार रह रहे हैं.
Government और प्राधिकरण की ओर से डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में विद्युत कनेक्शनों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया है. बड़ी संख्या में कनेक्शन काटे जाने के बाद स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्हें अचानक बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है. इस मामले को लेकर कई जनप्रतिनिधियों ने भी Government और संबंधित विभाग के सामने विद्युत व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई है.
जनप्रतिनिधियों का तर्क है कि भले ही डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण का मुद्दा अलग है, लेकिन वहां वर्षों से रह रहे परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. लोगों का कहना है कि बिजली कटने से बच्चों की पढ़ाई, पेयजल व्यवस्था, घरेलू कामकाज और छोटे कारोबार तक प्रभावित हो रहे हैं. अब इस पूरे मामले में किसानों की भी एंट्री होने जा रही है. डूब क्षेत्र की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को किसानों का समर्थन मिलने की संभावना है. इसी मुद्दे को लेकर Sunday को महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है.
महापंचायत में बिजली कनेक्शन काटे जाने के साथ-साथ डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं और Government की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी. महापंचायत के बाद Government और प्रशासन के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक Political एवं सामाजिक रूप ले सकता है. स्थानीय लोगों और किसानों की ओर से Government पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की जा सकती है.
हालांकि, प्रशासन और Government की ओर से डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर लगातार सख्ती की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यमुना के डूब क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण और अवैध कॉलोनियों का विस्तार भविष्य में गंभीर समस्या पैदा कर सकता है. बाढ़ और जलभराव की स्थिति में इन इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी बड़ा सवाल बन सकती है.
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पीकेटी/एएस
