निशा भगत की मौत के जिम्मेदार लोग तत्काल गिरफ्तार हों, राज्यपाल से मिलकर आदिवासी संगठनों ने रखी मांग
रांची, 13 नवंबर . रांची की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की घटना को लेकर आदिवासी संगठन उद्वेलित हैं. Friday को केंद्रीय सरना समिति, जनजाति सुरक्षा मंच, Jharkhand आदिवासी सरना विकास समिति सहित विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने Friday को Governor संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर इस मामले में नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.
प्रतिनिधिमंडल ने Governor को ज्ञापन सौंपकर बताया कि निशा भगत ने अपनी मौत से पहले तीन अलग-अलग शिकायतें Police को दी थीं. उन्होंने 3 जुलाई 2026 को पिठोरिया थाने और 13 जुलाई को रांची साइबर थाने में रंगदारी मांगने तथा जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी. इसके बाद 22 जुलाई को अपने घर में चोरी की घटना को लेकर पिठोरिया थाने में लिखित आवेदन दिया था. संगठनों का आरोप है कि इन शिकायतों पर Police ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की.
निशा भगत की मौत 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया स्थित उनके आवास पर हुई थी. इससे कुछ समय पहले उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर जमीन से जुड़े विवाद, कथित प्रताड़ना, धमकियों और Police-प्रशासन से सहयोग नहीं मिलने की बात कही थी. लाइव के दौरान उन्होंने कुछ लोगों और जमीन के कारोबार से जुड़े तत्वों पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद उनकी मौत हो गई. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.
मौत के बाद उनके पिता हांडू भगत की शिकायत पर पिठोरिया थाने में अजय तिर्की और ज्योत्सना केरकेट्टा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने पिठोरिया के थानेदार सतीश कुमार पांडेय पर भी आरोप लगाया था, हालांकि Police ने First Information Report में थानेदार का नाम दर्ज नहीं किया है. Police ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया गया है.
इस बीच 11 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा कर दी है. Governor से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि निशा भगत की ओर से पहले दी गई शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई होती तो स्थिति अलग हो सकती थी. संगठनों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने का आग्रह किया.
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एसएनसी/ओपी
