Patna, 11 अक्टूबर . बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने Sunday को Patna स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की हिरासत और केंद्र Government की नीतियों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाकर लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता.
पप्पू यादव ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं को हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है. Government को सवाल पूछने वाले युवाओं और विपक्षी नेताओं की बात सुननी चाहिए, न कि Police बल और प्रतिबंधों के जरिए उनकी आवाज रोकने का प्रयास करना चाहिए.
उन्होंने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों के साथ-साथ महिलाओं और मीडिया कर्मियों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा. निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर पप्पू यादव ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा. उन्होंने मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे ‘वोट चोरी’ के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखना लोकतंत्र की पहली शर्त है.
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर यदि सवाल उठते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग का समर्थन भी किया. सांसद ने कहा कि देश का युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और रोजगार के सीमित अवसर जैसी समस्याओं से जूझ रहा है.
उन्होंने चेन्नई में आयोजित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के बीच अपने भविष्य को लेकर बेचैनी है. उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल Political नारों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता. Government को रोजगार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा. पप्पू यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे को उठाए जाने का भी समर्थन किया.
उन्होंने कहा कि संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विपक्ष को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए. उन्होंने केंद्र Government की आर्थिक और विदेश नीति पर भी सवाल उठाए. बढ़ते कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी, चीन के साथ सीमा विवाद और अमेरिका के साथ संबंधों का जिक्र करते हुए उन्होंने Government से राष्ट्रीय हितों पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की.
उन्होंने कहा कि देश के सामने मौजूद वास्तविक मुद्दों पर गंभीर बहस जरूरी है. उन्होंने वर्ष 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन का संदर्भ देते हुए कहा कि मौजूदा संघर्ष लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की रक्षा से जुड़ा है.
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एमएनपी/डीकेपी
