तमिलनाडु : स्कूल अप्रूवल स्कैम केस में अंबिल महेश की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर सकता है मद्रास हाई कोर्ट
चेन्नई, 12 नवंबर . मद्रास हाई कोर्ट Thursday को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता अंबिल महेश की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर सकता है. अंबिल महेश एक ऐसे मामले में न्यायिक हिरासत में है, जिसमें आरोप है कि पार्टी चंदे की आड़ में प्राइवेट स्कूलों से करोड़ों रुपये इकट्ठा किए गए थे.
ये आरोप तमिलनाडु में प्राइवेट स्कूलों को स्थायी मान्यता और दूसरी परमिशन दिलाने के बदले में कथित तौर पर मांगे गए पेमेंट से जुड़े हैं. फंड के तौर पर इकट्ठा किया गया यह पैसा पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज रिश्वत के मामले का आधार है. महेश ने भ्रष्टाचार के मामलों को देखने वाली एक स्पेशल कोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनकी नई अर्जी में क्रिमिनल कार्रवाई जारी रहने तक हिरासत से रिहा करने की मांग की गई है.
महेश की ओर से पेश हुए सीनियर वकील पी. विल्सन ने जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन के सामने जमानत अर्जी का जिक्र किया और तुरंत सुनवाई की मांग की थी. जज ने इशारा किया था कि अगर जरूरी प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, तो अर्जी पर Thursday को सुनवाई हो सकती है. इस इशारे से प्रस्तावित सुनवाई उन औपचारिकताओं के पूरा होने पर निर्भर करती है.
इस मामले में पी. डी. अरसाकुमार भी शामिल है, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इसी मामले में पूर्व विधायक मुथुकुमार और सरवनन ने सरेंडर कर दिया है. जिन लोगों के नाम इस कार्रवाई में हैं, उन पर स्कूल की मान्यता और परमिशन से जुड़े पैसे इकट्ठा करने के आरोप हैं.
जमानत की अपने अनुरोध के साथ, महेश ने अपने खिलाफ केस रद्द करने के लिए अलग से हाई कोर्ट में अर्जी दी है. वह अर्जी क्रिमिनल कार्रवाई जारी रखने को चुनौती देती है और कस्टडी से रिहाई के लिए उनकी अर्जी से अलग है. विल्सन ने यह भी अनुरोध किया कि रद्द करने वाली अर्जी पर सुनवाई टाल दी जाए. अनुरोध स्वीकार करते हुए, जस्टिस लक्ष्मीनारायणन ने उस अर्जी पर सुनवाई 30 नवंबर तक के लिए टाल दी.
इसलिए दोनों अर्जियां अलग-अलग आगे बढ़ेंगी; जमानत अर्जी पर Thursday को विचार किया जा सकता है, जबकि केस रद्द करने की मांग वाली चुनौती इस महीने के आखिर में तय है. स्पेशल कोर्ट के जमानत खारिज करने के बाद महेश अभी भी कस्टडी में है.
Thursday को होने वाली कार्रवाई उनकी रिहाई की रिक्वेस्ट से जुड़ी है; केस रद्द किया जाना चाहिए या नहीं, यह अलग सवाल स्थगित तारीख को हाई कोर्ट के सामने आएगा. आरोपों पर अभी भी न्यायिक प्रक्रिया के जरिए फैसला होना बाकी है.
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एसडी/एएस
