चेन्नई, 27 अगस्त . तमिलनाडु विधानसभा का बजट सत्र Thursday से फिर से शुरू हो गया. टीवीके Government के सत्ता में आने के बाद पहली बार इसमें ‘प्रश्नकाल’ होगा.
विधानसभा में 5 अगस्त को 2026-27 का आम बजट और 6 अगस्त को कृषि बजट पेश किया गया था. सदस्यों ने 7, 10 और 11 अगस्त को इन दोनों वित्तीय ब्योरों पर चर्चा की थी. वित्त मंत्री मारिया विल्सन और कृषि मंत्री विनोद ने 12 अगस्त को चर्चा का जवाब दिया और Government की वित्तीय प्राथमिकताओं और कृषि योजनाओं के बारे में बताया. अनुदान की मांगों पर विभाग-वार चर्चा 17 अगस्त को शुरू हुई थी.
सदन ने अब तक 27 विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा पूरी कर ली है. Wednesday को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की Governmentी छुट्टी के कारण कार्यवाही रोक दी गई थी. Thursday सुबह से कार्यवाही फिर शुरू हो रही है. दिन की कार्यवाही ‘प्रश्नकाल’ से शुरू होने की उम्मीद है.
हालांकि, विधानसभा आमतौर पर तय समय में लगभग 10 सवाल लेती है, लेकिन अभी केवल पांच सवाल ही लिस्ट किए गए हैं. सूत्रों का कहना है कि सवालों की संख्या कम होने का कारण विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों पर संबंधित विभागों से पूरे जवाब मिलने में देरी है.
प्रश्नकाल के बाद, भाजपा विधायक भोजराजन की ओर से Government का ध्यान ऊटी बोट हाउस को एक प्राइवेट ऑपरेटर को सौंपने के प्रस्ताव की ओर दिलाया जा सकता है. इस मुद्दे पर पब्लिक टूरिज्म एसेट्स (सार्वजनिक पर्यटन संपत्तियों) के मैनेजमेंट और किसी भी प्राइवेट भागीदारी व्यवस्था में जरूरी सुरक्षा उपायों पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है.
इसके बाद सदन सामाजिक न्याय विभाग और पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े विभागों की अनुदान मांगों पर विचार करेगा. सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों के सदस्यों के चर्चा में भाग लेने की उम्मीद है, जो कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, फंड के आवंटन और पात्र समुदायों तक लाभ पहुंचाने के बारे में सवाल उठाएंगे.
सामाजिक न्याय मंत्री वन्नियारसु और पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वी. संपतकुमार विधायकों की ओर से उठाए गए मुद्दों का जवाब देंगे. अनुदान मांगों पर सदन में वोटिंग से पहले दोनों मंत्रियों की ओर से अपने-अपने विभागों से संबंधित नई योजनाओं और नीतिगत उपायों की घोषणा करने की भी उम्मीद है.
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एसडी/डीकेपी
