तमिलनाडु के 90 बांधों की निगरानी के लिए बनेगा इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर, चेन्नई से ही संचालित होंगे

चेन्नई, 21 नवंबर . जल संसाधन विभाग ने तमिलनाडु भर के 90 बांधों की निगरानी और संचालन के लिए चेन्नई में एक ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर’ (एकीकृत नियंत्रण केंद्र) बनाने की योजना पर शुरुआती काम शुरू कर दिया है. जब यह सिस्टम मेट्टूर बांध से जुड़ जाएगा तो Chief Minister सी. जोसेफ विजय राज्य की राजधानी से ही सिंचाई के लिए बांध के शटर खोल सकेंगे.
इस पूरी योजना को लागू होने में कम से कम आठ साल लगने की उम्मीद है. विभाग पहले से ही इस तकनीक का इस्तेमाल पुझल, पूंडी और चेम्बरमबक्कम जलाशयों में कर रहा है, जो चेन्नई को पीने का पानी सप्लाई करते हैं.
विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इन तीनों जगहों पर यह सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है. इसलिए, Government ने इसे विभाग के नियंत्रण वाले अन्य बांधों तक भी विस्तार देने का फैसला किया है, जिनमें पश्चिमी घाट के घने जंगलों में स्थित बांध भी शामिल हैं.
पिछली डीएमके Government ने इन तीन जलाशयों में 31 करोड़ रुपए की लागत से ‘सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन’ (एससीएडीए) सिस्टम लगाया था. इसका मकसद अधिकारियों को उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी को मैनेज करने में मदद करना था. इस दौरान झीलों में भारी मात्रा में पानी आने से शटर खोलने की नौबत आ सकती है. अगर पानी को सही तरीके से न छोड़ा जाए, तो चेन्नई, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ आ सकती है. जलाशयों में पानी के बहाव को सेंसर मापते हैं और इसकी जानकारी कंट्रोल सेंटर तक भेजते हैं.
अधिकारी रियल-टाइम में देख सकते हैं कि हर झील में कितना पानी आ रहा है. इन आंकड़ों की मदद से वे तय कर पाते हैं कि शटर कब खोलने हैं और कितना पानी बाहर छोड़ना है. ये फैसले भारी बारिश के दौरान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब अधिकारियों को अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ता है. साथ ही यह भी ध्यान रखना होता है कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा न हो.
यह इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर कामराजार सलाई पर नेपियर ब्रिज के पास, आईएनएस अड्यार नौसैनिक परिसर के अंदर स्थित विभाग के कार्यालय से काम करता है. इसके अलावा, तीनों जलाशयों में से हर एक का अपना एक स्थानीय कंट्रोल सेंटर भी है.
अधिकारी मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर और cctv कैमरों की मदद से चौबीसों घंटे इन झीलों पर नजर रखते हैं. एक बार पानी छोड़ने का फैसला हो जाने के बाद वे चेन्नई से ही बांध के शटर और स्लुइस गेट (पानी छोड़ने वाले दरवाजे) को ऑपरेट कर सकते हैं. मेट्टूर में प्रस्तावित सिस्टम Chief Minister को यह विकल्प देगा कि वे बांध पर जाए बिना, चेन्नई केंद्र से ही सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने की प्रक्रिया शुरू कर सकें.
पश्चिमी घाट में जलाशयों की देखरेख करने वाले अधिकारियों के लिए, यही नेटवर्क राजधानी से ही दूर-दराज के स्थानों पर पानी की आवक पर नजर रखना संभव बना देगा, ठीक वैसे ही जैसे वे अभी चेन्नई को पानी देने वाली तीन झीलों के मामले में करते हैं.
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एएसएच/वीसी


