ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड में चीनी पर्यटकों की वीजा-फ्री यात्रा सस्पेंड
वाशिंगटन, 27 अक्टूबर . ट्रंप प्रशासन एक ऐसे कार्यक्रम को निलंबित कर रहा है, जिसके तहत पहले से जांचे-परखे चीनी नागरिकों को बिना वीजा के नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स जाने की अनुमति थी. प्रशासन ने इसके पीछे अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पास जासूसी के जोखिम, गुआम की ओर अवैध यात्रा और ‘बर्थ टूरिज्म’ जैसे कारणों का हवाला दिया है.
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के इस नोटिस पर होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कवेन मुलिन के हस्ताक्षर हैं. इसके मुताबिक, ‘कॉमनवेल्थ ऑफ द नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स’ (सीएनएमआई) के ‘इकोनॉमिक वाइटैलिटी एंड सिक्योरिटी ट्रैवल ऑथराइजेशन प्रोग्राम’ (ईवीएस-टीएपी) को 30 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे (ईडीटी) से निलंबित कर दिया गया है.
यह नए आवेदकों और “पहले से स्वीकृत उन यात्रियों, जिनके पास मौजूदा ईवीएस-टीएपी ट्रैवल ऑथराइजेशन है,” दोनों पर लागू होता है. इस कार्यक्रम के तहत पहले से ही सीएनएमआई में मौजूद चीनी नागरिक अपनी स्वीकृत अवधि तक वहां रह सकते हैं, लेकिन “भविष्य की किसी भी यात्रा के लिए उन्हें वीजा लेना होगा.”
नोटिस में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 में, “3,000 से अधिक पीआरसी (चीन) नागरिकों ने सीएनएमआई में प्रवेश करने के लिए ईवीएस-टीएपी का उपयोग किया”. इन यात्रियों की जांच “विदेश विभाग के कांसुलर अधिकारी” के बजाय “यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन” द्वारा की गई थी.
नोटिस में कहा गया है कि “डीएचएस का मानना है कि पीआरसी नागरिक ईवीएस-टीएपी का दुरुपयोग कर रहे हैं”. इसमें आगे कहा गया है कि बिना वीजा के प्रवेश करने वालों की इतनी बड़ी संख्या “सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के लिए अस्वीकार्य जोखिम” पैदा करती है.
विभाग ने कहा कि इस कार्यक्रम का “उपयोग पीआरसी की जासूसी और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए किया जा सकता है, जो इस क्षेत्र में अमेरिका के संवेदनशील रक्षा बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकती है”. इसमें बताया गया है कि रक्षा विभाग ‘टिनियन एयर बेस’ को फिर से तैयार कर रहा है, जबकि पास के गुआम में कई ऐसे सैन्य ठिकाने हैं जो “अमेरिका की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण” हैं.
हालांकि ईवीएस-टीएपी के तहत चीनी आगंतुकों को सीएनएमआई से आगे जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नोटिस में कहा गया है कि “तस्करी वाले जहाजों पर सवार होकर सीएनएमआई से गुआम तक अवैध रूप से यात्रा करने की क्षमता है”. इसमें मार्च 2024 और फरवरी 2025 के दो मामलों का हवाला दिया गया है, जिनमें चीनी नागरिकों को दोषी ठहराया गया था; उन्होंने सीएनएमआई से गुआम तक क्रमशः नौ और सात अन्य चीनी नागरिकों की तस्करी की थी. नोटिस के अनुसार, इनमें से ज्यादातर लोग “बाद में संवेदनशील सैन्य ठिकानों के अंदर या उनके आसपास पाए गए”.
‘बर्थ टूरिज्म’ (बच्चे को जन्म देने के लिए यात्रा) के बारे में नोटिस में कहा गया है: “हालांकि सीएनएमआई में बर्थ टूरिज्म लंबे समय से एक समस्या रही है, लेकिन बिना वीजा के यात्रा की सुविधा और ईवीएस-टीएपी के तहत लचीली जांच-पड़ताल इस चलन को और बढ़ावा दे सकती है.” इसमें आगे कहा गया है कि बर्थ टूरिज्म का “उपयोग लंबे समय तक चलने वाली खुफिया गतिविधियों या जासूसी के लिए भी किया जा सकता है”. इस नोटिस में इस कार्यक्रम से जुड़े जन्मों की संख्या नहीं बताई गई है.
डीएचएस ने सीएनएमआई में “पीआरसी (चीन) से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों” के इतिहास की ओर भी इशारा किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और साइपन में चीनी लोगों के कैसिनो में मजदूरों के शोषण जैसी घटनाएं शामिल हैं.
बाइडेन प्रशासन के तहत 2024 के एक नियम से शुरू हुआ यह कार्यक्रम 20 फरवरी, 2025 से लागू हुआ था. इसके तहत चीनी आगंतुकों को 14 दिनों तक रुकने की अनुमति थी, और यह अनुमति एक साल तक मान्य थी. “Political और सुरक्षा चिंताओं” के कारण, 2009 से ही चीन को गुआम-सीएनएमआई वीजा छूट कार्यक्रम से बाहर रखा गया था.
डीएचएस ने माना कि चीनी पर्यटकों पर निर्भर सीएनएमआई के व्यवसायों और वहां आने के इच्छुक लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इससे जुड़े “गंभीर जोखिम” कहीं अधिक बड़े हैं. जो लोग वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, वे अभी भी नियमित अमेरिकी वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस रोक के बाद चीनी आगंतुकों के लिए पुरानी ‘पैरोल नीति’ फिर से लागू नहीं होगी.
फॉक्स न्यूज के अनुसार, रिपब्लिकन सीनेटर माइक ली ने इस कदम का स्वागत किया. उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “अमेरिका, सीसीपी (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) के लिए नागरिकता हथियाने की कोई नर्सरी नहीं है.” रिपोर्ट के मुताबिक, सीनेटर माइक ली, रिक स्कॉट, जॉन कॉर्निन और बिल कैसिडी ने अप्रैल में ही मुल्लिन से इस कार्यक्रम को खत्म करने की मांग की थी.
यह कदम प्रशासन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद वीजा जांच को सख्त बनाना और ‘बर्थ टूरिज्म’ पर लगाम लगाना है.
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केआर/
