रांची, 27 सितंबर . जमशेदपुर के बिंदल मॉल स्थित उडुपी रेस्टोरेंट में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलीबारी और चार लोगों के घायल होने की घटना ने Jharkhand की कानून-व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना को लेकर Government पर निशाना साधते हुए कहा कि जब Police नेतृत्व का आधार योग्यता के बजाय सत्ता-कृपा, Political वफादारी और ‘सेटिंग’ बनेगा, तो सड़क पर कानून नहीं, डर का राज ही दिखाई देगा.
मरांडी ने कहा कि जमशेदपुर में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि कभी धनबाद तक सीमित माना जाने वाला अपराध और भय का माहौल अब दूसरे शहरों में भी दिखाई देने लगा है. ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा को लेकर Government को जवाब देना चाहिए.
उन्होंने Police नेतृत्व और अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए. मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में Police के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में मेरिट और नियमों के बजाय सत्ता की कृपा, चापलूसी और Political वफादारी को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने कहा कि इसका असर Police व्यवस्था की कार्यक्षमता और अपराधियों के बीच कानून के भय पर पड़ता है.
मरांडी ने Chief Minister हेमंत सोरेन से पूछा कि अतिरिक्त प्रभार के नाम पर अधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों का इतना केंद्रीकरण क्यों किया जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि Government को स्पष्ट करना चाहिए कि अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने का आधार क्या है और किन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण पद खाली रखे जा रहे हैं.
मरांडी ने Police अधिकारियों के खिलाफ सामने आई शिकायतों की निष्पक्ष जांच की मांग भी की. उन्होंने आरोप लगाया कि कोयला तस्करी, अवैध वसूली और अपराधियों को संरक्षण जैसे मामलों में शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती. उन्होंने कहा कि यदि Police व्यवस्था के भीतर किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर शिकायत आती है तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जानी चाहिए.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी घटना के बाद अधिकारियों को घटनास्थल पर भेज देना ही कानून-व्यवस्था संभालना नहीं है. अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराध को संरक्षण देने वाले लोगों की पहचान हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि Police का काम आम जनता को सुरक्षा का भरोसा देना है, न कि किसी सत्ता या विशेष समूह के हितों की रक्षा करना.
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एसएनसी/एमएस
