रायपुर, 13 सितंबर . छत्तीसगढ़ के Chief Minister विष्णु देव साय ने बीजापुर के एकलव्य आवासीय स्कूल में कुछ छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की शिकायतों को गंभीरता से लिया है. उन्होंने जिला कलेक्टर और Police अधीक्षक को मामले की गहन जांच करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
Chief Minister ने साफ किया कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गलत व्यवहार, उत्पीड़न या असुरक्षित माहौल से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी ऐसी शिकायतों को दबाएंगे, छिपाएंगे या कार्रवाई में देरी करेंगे, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा.
सीएम ने राज्य भर के सभी कलेक्टरों और Police अधीक्षकों को लड़कियों के हॉस्टल, आश्रम और आवासीय स्कूलों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. इन निरीक्षणों के दौरान, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था, जिम्मेदार कर्मचारियों की मौजूदगी और छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए बनी प्रणालियों की समीक्षा करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसका मकसद ऐसा माहौल बनाना है जहां छात्राएं बिना किसी डर के अधिकारियों के साथ अपनी चिंताएं साझा कर सकें.
Chief Minister ने जोर दिया कि प्रशासन को शिकायतों के सामने आने का इंतजार नहीं करना चाहिए. इसके बजाय, अधिकारियों को लगातार बातचीत और निगरानी के जरिए संभावित समस्याओं की पहचान करनी चाहिए और उन्हें रोकना चाहिए.
उन्होंने शिक्षा विभाग और Police को निर्देश दिया कि जब भी लड़कियों के खिलाफ गलत व्यवहार, उत्पीड़न, डराने-धमकाने या धमकी देने की शिकायतें मिलें, तो तुरंत और आपसी तालमेल के साथ कार्रवाई की जाए. प्रभावित छात्रों को बिना देरी के जरूरी काउंसलिंग और सहायता भी दी जानी चाहिए.
Government की प्राथमिकता को दोहराते हुए साई ने कहा कि राज्य के आवासीय स्कूलों और हॉस्टलों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सबसे महत्वपूर्ण है. इन छात्रों की सुरक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी और जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा.
ये निर्देश आवासीय शिक्षण संस्थानों, खासकर दूर-दराज के इलाकों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच आए हैं.
Chief Minister के इस सख्त रुख से बीजापुर में प्रशासन और Police की ओर से त्वरित कार्रवाई होने की उम्मीद है, साथ ही पूरे राज्य में जवाबदेही व्यवस्था भी मजबूत होगी.
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एससीएच
