New Delhi, 7 सितंबर . केंद्र Government ने ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए गैस सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के लिए निर्धारित न्यूनतम अंतराल को घटाकर 25 दिन कर दिया है. इस फैसले के साथ अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का नियम समान हो गया है.
केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने Monday को कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार और लंबित रिफिल बुकिंग में भारी कमी आने के बाद Government ने पहले से लागू प्रतिबंधों में ढील देने का निर्णय लिया है.
अमेरिका-ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य में आपूर्ति बाधित होने के दौरान देश में एलपीजी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया था. उस अवधि में Government ने शहरी उपभोक्ताओं को 25 दिन के अंतराल पर रिफिल बुकिंग की अनुमति दी थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए यह अवधि 45 दिन निर्धारित की गई थी.
सुरेश गोपी ने social media प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, “एलपीजी की आपूर्ति स्थिति में सुधार और रिफिल बैकलॉग में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए केंद्र Government ने यह प्रतिबंध हटा दिया है. अब सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता, चाहे वे शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के, 25 दिन के अंतराल पर गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे.”
मंत्री ने पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भेजे गए निर्देश की प्रति भी साझा की, जिसमें इस संशोधित व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है.
यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब Government द्वारा ऊर्जा संकट के दौरान उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण एलपीजी की उपलब्धता में सुधार हुआ है. वैश्विक तेल एवं गैस आपूर्ति शृंखलाओं में आए व्यवधानों के बावजूद घरेलू मांग को पूरा करने के लिए Government लगातार स्थिति की निगरानी कर रही थी.
गौरतलब है कि जून में Government ने वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंध भी वापस ले लिए थे. इसके तहत पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को संघर्ष-पूर्व स्तरों के अनुसार सामान्य करने का निर्देश दिया था.
इससे पहले उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को राहत देने के लिए Government ने वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को संकट-पूर्व खपत स्तर के 50 प्रतिशत तक बहाल करने की अनुमति भी दी थी, ताकि उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियां प्रभावित न हों.
उल्लेखनीय है कि फरवरी में अमेरिका-इजरायल और ईरान से जुड़े संघर्ष तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में शिपिंग व्यवधान के बाद वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ गया था. उस समय Government ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग करते हुए एलपीजी की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और संभावित कमी से बचाव के लिए विभिन्न नियंत्रणात्मक उपाय लागू किए थे.
–
डीबीपी
