केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक की ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ पर लगे प्रतिबंध को पांच साल और बढ़ाया
New Delhi, 13 नवंबर . India Government ने जाकिर नाइक के नेतृत्व वाली ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को और पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. इसे एक ‘गैर-कानूनी संगठन’ माना गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Friday को इसके संबंध में अधिसूचना जारी की.
गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967’ की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही है. केंद्र Government ने 15 नवंबर 2021 को ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-1967’ की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को एक ‘गैर-कानूनी संगठन’ घोषित किया था. फिलहाल, Government ने इस प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया है.
Friday को जारी अधिसूचना में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध बढ़ाने के कई कारण बताए गए हैं. इसमें कहा गया, “केंद्र Government का यह मानना है कि इसकी गतिविधियों को देखते हुए आईआरएफ को तत्काल प्रभाव से एक ‘गैर-कानूनी संगठन’ घोषित करना जरूरी है.”
गृह मंत्रालय ने आईआरएफ पर ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं और जिनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है. साथ ही, जाकिर नाइक के भाषणों को मुख्य आधार बनाया है.
अधिसूचना में कहा गया, “जाकिर नाइक अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा दे रहा है. वह India व विदेशों में एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहा है. ज़ाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट और social media के माध्यम से दुनिया भर में लाखों लोगों के सामने कट्टरपंथी बयान दिए और भाषण दिए.”
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967’ (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (3) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र Government ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ को एक ‘गैर-कानूनी संगठन’ घोषित करती है. साथ ही, यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी किए जा सकने वाले किसी भी आदेश के अधीन रहते हुए राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से पांच साल की अवधि तक लागू रहेगी.”
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डीसीएच/
