कर्नाटक: भाजपा नेताओं ने डीजीपी से की शिकायत, कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग

Bengaluru, 16 नवंबर . विधानसभा में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायणस्वामी और विधानसभा के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने Monday को नृपतुंगा रोड स्थित Police महानिदेशक और Police महानिरीक्षक (डीजी और आईजीपी) एमए सलीम के कार्यालय में उनसे मुलाकात की. उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि कांग्रेस Government भाजपा और हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ उसकी नीतियों और निर्णयों की आलोचना करने पर मामले दर्ज कर रही है.
प्रतिनिधिमंडल में भाजपा एमएलसी सीटी रवि, केएस नवीन और केशव प्रसाद शामिल थे. नेताओं ने आरोप लगाया कि Police राज्य Government की आलोचना करने वाले social media कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है, जिनमें महंगाई और जनविरोधी नीतियों को उजागर करने वाली पोस्ट भी शामिल हैं.
इससे पहले भाजपा के प्रदेश मुख्यालय, जगन्नाथ भवन में मीडिया से बात करते हुए रविकुमार ने आरोप लगाया कि Police पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है और उन्हें 1 लाख से 2 लाख रुपए के बांड भरने के लिए मजबूर कर रही है, साथ ही चेतावनी दे रही है कि अगर उन्होंने Government की आलोचना जारी रखी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने दावा किया कि एसपी और डीसीपी समेत Police अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल हैं और राज्य के कई हिस्सों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं. उन्होंने Government के इस रवैये को अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि भाजपा ने इस मुद्दे को डीजीपी के संज्ञान में लाने का फैसला किया है.
रविकुमार ने चेतावनी दी कि यदि Government भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज करना जारी रखती है, तो पार्टी आगामी बेलगावी विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी और विरोध प्रदर्शन करेगी.
मूल्य वृद्धि के खिलाफ तीन दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि 23 से 25 नवंबर तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन होंगे. जिलों में तैयारी बैठकें आयोजित की जाएंगी और पार्टी नेता और कार्यकर्ता संबंधित तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपेंगे.
कांग्रेस Government पर बार-बार मूल्य वृद्धि करके जनता पर बोझ डालने का आरोप लगाते हुए रविकुमार ने कहा कि दूध की कीमतों में कुल 17 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है और बस किराए में दूसरी बार 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. उन्होंने कहा कि इस बोझ से विशेष रूप से गरीब लोग और दिहाड़ी मजदूर प्रभावित हो रहे हैं.
उन्होंने Government पर विधवाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन जारी करने में विफल रहने के साथ-साथ मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के भुगतान में देरी करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को भी सूखे से राहत ठीक से नहीं मिल रही है और कुछ जगहों पर लाभार्थियों को केवल 700 रुपए ही मिले हैं.
राज्य Government के वित्तीय संकट का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि Government आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है.
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