Bengaluru, 6 अक्टूबर . कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने Tuesday को आरोप लगाया कि राज्यभर के Police स्टेशन कांग्रेस स्टेशन बन गए हैं. उन्होंने राज्य Government पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करके उन्हें निशाना बनाने का आरोप भी लगाया.
एनडीए के दूसरे नेताओं के साथ गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता अशोक ने कहा कि उन्होंने यह मामला गवर्नर के ध्यान में लाया है और Government के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
अशोक ने आरोप लगाया कि बिना किसी आधार के भाजपा और जेडी(एस) कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने Monday को चुनाव आयोग से भी मुलाकात की थी और फॉर्म-7 आवेदनों पर स्पष्टीकरण मांगा था. कोई भी फॉर्म-7 जमा कर सकता है और वे जितने चाहें उतने फॉर्म जमा कर सकते हैं, कानून यही है. जब हमने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या उन्होंने Police से मामले दर्ज करने को कहा है, तो उन्होंने साफ किया कि आयोग ने किसी से ऐसा करने के लिए नहीं कहा था.
उन्होंने आरोप लगाया कि जयनगर के भाजपा विधायक के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है और दावा किया कि पूरे राज्य में आपराधिक मामलों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है. इससे कांग्रेस की गुंडा संस्कृति का पता चलता है.
अशोक ने कहा कि भाजपा और एनडीए मजबूत हो रहे हैं जो कि कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही है. उन्होंने कहा कि इसीलिए हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है. हमने इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए गवर्नर से मुलाकात की.
इस बीच, कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस Government उन लोगों के खिलाफ First Information Report दर्ज करके लोगों में डर पैदा कर रही है जिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं.
गवर्नर से मिलने के बाद नारायणस्वामी ने कहा कि भाजपा और जेडी(एस) के नेताओं और चुने हुए प्रतिनिधियों ने Monday को मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की थी और फॉर्म-7 आवेदनों को लेकर फैली कथित उलझन पर सफाई मांगी थी.
उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने इस मामले पर सफाई दे दी है. अगर फॉर्म-7 से जुड़ा कोई मामला है, तो यह चुनाव आयोग और जनता के बीच का मुद्दा है. इसका राज्य Government से कोई लेना-देना नहीं है. नारायणस्वामी ने कहा कि सिर्फ इसलिए किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया कि फॉर्म-7 का आवेदन जमा किया गया था.
उन्होंने कहा कि फॉर्म-7 जमा होने के बाद, एक भी नाम नहीं हटाया गया है. अगर कोई फैसला लेना होगा, तो चुनाव आयोग आवेदनों की जांच करेगा. अगर दस्तावेज सही पाए गए, तो नाम बना रहेगा, वरना आवेदन खारिज कर दिया जाएगा.
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डीकेएम/पीएम
