Bhopal , 25 अगस्त . Madhya Pradesh कैबिनेट आज Tuesday को आदिवासी मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी पर अहम फैसला ले सकती है. यह मामला भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी विवादित टिप्पणी से जुड़ा है.
सूत्रों के मुताबिक, अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो इसे Governor के पास भेजा जाएगा. Supreme Court में इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होनी है.
इस मामले की जांच के लिए बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(1)(ए) के तहत शाह के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मांगी है.
किसी Governmentी सेवक या मंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए Government की मंजूरी जरूरी होती है, इसी वजह से एसआईटी रिपोर्ट के बाद भी मामला अटका हुआ था.
यह विवाद मई 2025 में शुरू हुआ था. विजय शाह ने इंदौर के पास महू में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए ऐसी टिप्पणी की थी, जिसे कर्नल कुरैशी को पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के ‘समुदाय’ से जोड़ने के तौर पर देखा गया. कर्नल कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी दी थी.
कुंवर विजय शाह ने कहा था कि उनके ही समुदाय की एक बहन को बदला लेने के लिए भेजा गया है. इस बयान से पूरे देश में गुस्सा फैल गया, अदालत ने भी कड़ी टिप्पणी की और उनके इस्तीफे की मांग उठी.
Madhya Pradesh हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए उनकी भाषा को ‘गटर की भाषा’ बताया था और First Information Report दर्ज करने का आदेश दिया था. इसके बाद Supreme Court ने एसआईटी का गठन किया और राज्य Government को मंजूरी में देरी के लिए कई बार फटकार लगाई.
19 जनवरी को Supreme Court ने Government को फैसला लेने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मई में फिर चार हफ्ते में फैसला करने का निर्देश दिया. जुलाई में एक ऑफिस रिपोर्ट में कहा गया कि कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है, जिससे Government की निष्क्रियता सामने आई.
कुंवर विजय शाह कई बार माफी मांग चुके हैं और कहा है कि उन्होंने ‘देशभक्ति के जोश’ में ऐसा कहा और उनका इरादा अधिकारी या सेना का अपमान करना नहीं था. हालांकि, Supreme Court ने पहले उनकी माफी की सच्चाई पर सवाल उठाए हैं.
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वीकेयू/पीएम
