ओडिशा: 65.90 लाख रुपये के गबन के आरोप में वन विभाग का वरिष्ठ लिपिक और दो सहयोगी गिरफ्तार
भुवनेश्वर, 18 अक्टूबर . Odisha के ढेंकनाल जिले में Governmentी धन के 65.90 लाख रुपये से अधिक के गबन के आरोप में सतर्कता विभाग ने Sunday को वन विभाग के एक वरिष्ठ लिपिक और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों पर वर्ष 2016 से 2026 के बीच Governmentी धन के दुरुपयोग का आरोप है.
आरोपियों की पहचान ढेंकनाल स्थित मंडलीय वन अधिकारी (डीएफओ) कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक सुजीत कुमार जेना, वन विभाग के कर्मचारी सौम्य रंजन बेहरा और रश्मि रंजन स्वैन के रूप में हुई है. Odisha सतर्कता विभाग ने Sunday को जारी एक बयान में तीनों की गिरफ्तारी को 65.90 लाख रुपये के गबन मामले में बड़ी सफलता बताया.
आधिकारिक बयान के अनुसार, वर्ष 2016 से 2026 तक के वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच के दौरान सतर्कता अधिकारियों ने सुनियोजित धोखाधड़ी का खुलासा किया. जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी जेना ने अपने प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए Governmentी धन को अपने, अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों के निजी बैंक खातों में स्थानांतरित किया.
एजेंसी के मुताबिक, बर्खास्त और फरार कर्मचारियों के वेतन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान, अनंतिम पेंशन, स्थापना संबंधी वेतन भुगतान के लिए आवंटित Governmentी धन, आकस्मिक खर्च, कर्मचारियों के बकाया वेतन और यात्रा भत्ते (टीए) के फर्जी दावों के जरिए Governmentी धन का कथित रूप से गबन किया गया.
जांच के दौरान पता चला कि 8,72,520 रुपये जेना की मां के बैंक खाते में, 10,48,866 रुपये वन विभाग के कर्मचारी और सदर रेंज के हाथी दस्ते में तैनात सौम्य रंजन बेहरा के खाते में तथा 8,86,193 रुपये उसके करीबी सहयोगी रश्मि रंजन स्वैन के खाते में स्थानांतरित किए गए थे.
Odisha सतर्कता विभाग ने बताया कि मामले का खुलासा होने के बाद तीनों आरोपी लंबे समय तक गिरफ्तारी से बचते रहे. हालांकि, तकनीकी खुफिया जानकारी और मोबाइल लोकेशन की निगरानी के जरिए उनकी गतिविधियों का पता लगाया गया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
इस मामले में कटक सतर्कता थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला संख्या 40/26 दर्ज किया गया है. गिरफ्तार तीनों आरोपियों को Sunday को ढेंकनाल स्थित सतर्कता मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया.
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डीएससी
